मैरिड कपल को ज्वॉइंट टैक्स का ऑप्शन: ICAI की सिफारिश, बजट में प्रस्ताव को मंजूरी संभव; अमेरिका-जर्मनी में ऐसा ही नियम

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय बजट 2026 से पहले भारत में मैरिड टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ज्वॉइंट टैक्सेशन के विकल्प पर विचार कर रहा है। अगर ये पारित हो जाता है, तो इससे दंपतियों (कपल्स) को कंबाइंड टैक्स रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी मिलेगी। इससे वे पैसे बचा पाएंगे। खासकर सिंगल-इनकम फैमिली को।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि मैरिड कपल्स को ज्वॉइंटली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी जाए। ये सुझाव अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के मॉडल पर बेस्ड है। यहां दंपति अपनी आय को मिलाकर एक साथ टैक्स फाइल करते हैं। साथ ही परिवार को एक इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर देखा जाता है। 

मौजूदा नियम क्या हैं
अभी हर मैरिड कपल को भी इंडिविजुअली टैक्स पे करना होता है। इसका मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं। टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पति और पत्नी दोनों को अपनी कमाई पर अलग-अलग टैक्स देना होता है। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों कमाते हैं, तो दोनों को अलग-अलग टैक्स छूट, डिडक्शन (जैसे 80C) का फायदा मिलता है। दोनों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब होते हैं। इस वजह से जिस घर में एक ही इंसान कमाने वाला है, उस परिवार पर टैक्स का बोझ उन परिवारों के मुकाबले ज्यादा होता है, जहां दोनों कमाते हैं।

ज्वॉइंट टैक्सेशन क्या है
ज्वॉइंट टैक्सेशन का मतलब है कि मैरिड कपल्स अपनी इनकम को मिलाकर एक साथ कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2026 के बजट में इसे एक ऑप्शनल सिस्टम के रूप में पेश करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब कि जो लोग भी चाहें वे मौजूदा पर्सनल टैक्स सिस्टम के तहत रह सकते हैं। दूसरी तरफ जो ज्वॉइंट टैक्सेशन का ऑप्शन चुनना चाहतें हैं वे इसे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए दोनों पति-पत्नी के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य होगा।

ज्वॉइंट टैक्सेशन क्यों जरूरी है
इस सिस्टम के तहत, पति और पत्नी की कुल आय को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और उस पर अलग टैक्स स्लैब लागू होगा। ये खास तौर पर उन परिवारों को बहुत राहत देगा, जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाई करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की इनकम  पर टैक्स ज्यादा लगता है। लेकिन जब दोनों की आय मिलाकर देखी जाएगी तो टैक्स-फ्री लिमिट दोगुनी हो सकती है। साथ ही टैक्स की दरें भी कम प्रभावी होंगी और कुल टैक्स कम हो जाएगा। 

इसके अलावा, ज्वॉइंट फाइलिंग से कपल होम लोन के ब्याज और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी छूट का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। ये छूटें अलग-अलग फाइल करने पर सीमित रहती हैं, लेकिन एक साथ फाइल करने पर इनका फायदा ज्यादा प्रभावी ढंग से लिया जा सकेगा।  

टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव
इस नए ज्वॉइंट टैक्सेशन सिस्टम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट) और टैक्स स्लैब को प्रोपोर्शनली बढ़ाया जा सकता है।  उदाहरण के तौर पर- अगर अभी एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता (बेसिक एग्जेम्प्शन), तो ज्वॉइंट फाइलिंग में ये लिमिट दोगुनी यानी 6 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा।

अतिरिक्त टैक्स को रिलीफ मिलेगा
अभी 50 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर सरचार्ज (अतिरिक्त टैक्स) लगता है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया जाए।  ज्वॉइंट टैक्सेशन सिस्टम में सरचार्ज की लिमिट भी प्रोपोर्शनली बढ़ाई जा सकती है, यानी कपल की कुल आय पर सरचार्ज तब लगेगा जब आय ज्यादा हाई होगी। इससे टैक्स का बोझ कम होगा, खासकर मिडिल और अपर-मिडिल क्लास परिवारों पर।  अगर पति और पत्नी दोनों कमाई करते हैं, तो प्रस्ताव है कि दोनों को अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन (जैसे सैलरी से मिलने वाली छूट) मिलती रहेगी। भले ही वे ज्वॉइंट फाइलिंग चुनें।  

अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में मैरिड कपल ज्वॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और परिवार को एक इकोनॉमिक यूनिट के रूप में देखा जाता है। भारत भी इसी तरह का सिस्टम अपना सकता है। इससे टैक्स कानून सरल और मॉडर्न हो जाएंगे। इससे परिवारों को टैक्स में बचत होगी और सिंगल-इनकम परिवारों को खास फायदा मिलेगा।