किसान के लिए Bharat-VISTAAR AI टूल लॉन्च होगा: फसल की प्लानिंग, मौसम पूर्वानुमान और कई स्कीम जानने में मदद मिलेगी; हिंदी-इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकेंगे

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार किसानों के लिए Bharat-VISTAAR (भारत विस्तार) मल्टीलिंगुअल AI टूल लॉन्च करेगी। ये किसानों को फसल की प्लानिंग, पेस्ट एडवाइजरी (कीटों की सलाह यानी कीटों से बचाव), मौसम का पूर्वानुमान, मंडी में भाव और कई तरह की स्कीम के बारे में जानने मदद करेगा। इस टूल से किसान इन सब के बारे में वर्चुअल क्लासरूम से सीख सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में भारत-विस्तार के लॉन्च की घोषणा की थी।

अभी हिंदी-इंग्लिश में लॉन्च होगा टूल
रिपोर्ट्स के मुताबिक AI टूल को शुरू में हिंदी और इंग्लिश में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका मकसद रियल टाइम में कई एडवाइजरी सर्विस देकर खेती किसानी के कामकाज को बढ़ावा देना है। साथ ही ये प्लेटफॉर्म क्रेडिट, इंश्योरेंस और डिजिटल मार्केटप्लेस तक भी पहुंच की फैसिलिटी देगा। 

वॉइस और टेक्स्ट बेस्ड बातचीत कर सकेंगे
AI चैट बॉक्स से किसान उनकी अपनी भाषा में वॉइस और टेक्स्ट बेस्ड बातचीत के जरिए सही और समय पर मदद या सलाह पा सकेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में AI और डिजिटल टूल्स इस्तेमाल अच्छे से हो सकेगा। इससे खेती का मॉडर्न मेथड अपनाया जा सकेंगा और एक्सटेंशन सर्विसेजज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सकेंगी।

टूल एक ही जगह कई जानकारी देगा
ये टूल केंद्र और राज्यों के कई अलग-अलग पोर्टल्स, सरकारी योजनाएं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) और अन्य संस्थाओं के खेती के लिए मॉडर्न मेथड को एक ही किसान-केंद्रित AI ऐप में जोड़ देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटे किसानों को अक्सर आधुनिक खेती के तरीके, मौसम की जानकारी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके नहीं मिल पाते। इसकी वजह है सरकारी एक्सटेंशन सर्विस का हर जगह न पहुंच पाना। 

ओडिशा-MP समेत कई राज्यों में ट्रायल शुरू
भारत ने आधार, UPI और एग्रीस्टैक जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। इसी तरह ये AI टूल किसानों के लिए आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे कृषि जानकारी और सर्विस रीयल टाइम में सरल, आसान भाषा में किसानों तक पहुंचेंगी। कृषि मंत्रालय ने ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के साथ MoU साइन किए हैं। वहीं इन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं।