बैंक कर्ज वसूली के लिए ग्राहक का फोन बंद नहीं कर सकेंगे: ऐसा करने पर 250 रुपए प्रति घंटा मुआवजा देना होगा: RBI का नया प्रस्ताव

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवार को एक नया नियम प्रस्तावित किया है। ये नियम कर्ज वसूली के लिए बैंकों द्वारा कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हैं। इस नियम के तहत बैंक अब उन ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद या बैन नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने पर्सनल लोन, व्हीकल लोन या होम लोन नहीं चुकाया हो। बैंक केवल एक ही स्थिति में मोबाइल पर पाबंदी लगा सकता है। अगर वो मोबाइल फोन उसी बैंक फाइनेंस करवाया गया हो। RBI ने नए प्रस्ताव पर 31 मई तक राय या सुझाव मांगे हैं। अगर सहमति मिलती है तो 1 अक्टूबर 2026 से नियम लागू किए जाएंगे।

पाबंदी लगाने पर ग्राहक को मुआवजा देना पड़ेगा
RBI के प्रस्ताव में कर्जदारों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी शामिल है। अगर बैंक गलती से डिवाइस ब्लॉक कर दे या बकाया अमाउंट चुकाने के बाद भी सर्विस चालू करने में देरी करे, तो बैंक को कर्जदार को 250 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मुआवजा देना होगा। ये मुआवजा तब तक दिया जाएगा जब तक समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ये नियम बैंकों को गलत तरीके से परेशान करने से रोकने के लिए बनाया गया है।

लोन लेने वालों की शिकायत पर RBI का एक्शन
RBI ने कर्ज वसूली के दौरान बैंक और रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार पर नए सख्त नियम बनाए हैं। दरअसल, कई लोन लेने वाले लोगों ने शिकायत की थी कि बैंक और उनके रिकवरी एजेंट उन्हें परेशान करते हैं। वे कथित तौर पर गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बार-बार फोन करना, ज्यादा मैसेज भेजना और सोशल मीडिया पर डराना-धमकाना जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। RBI के नए प्रस्ताव के मुताबिक, बैंक अब लोन रिकवरी के लिए किसी भी कर्जदार के मोबाइल फोन, टैबलेट या ऐसे किसी डिवाइस की सुविधाओं को बंद या सीमित नहीं कर सकेंगे।

फाइनेंस मोबाइल पर कब लगा सकेंगे पाबंदी
केंद्रीय बैंक ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने अपना मोबाइल फोन या डिवाइस उसी बैंक से लिए गए कर्ज से खरीदा है, तो बैंक उस डिवाइस पर कुछ पाबंदियां लगा सकता है। लेकिन इसके लिए भी बैंक तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकता। कर्ज की एक भी किस्त चूक जाने पर फौरन फोन ब्लॉक नहीं किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, बैंक केवल तभी डिवाइस पर पाबंदी लगा सकता है, जब लोन अमाउंट कम से कम 90 दिनों तक बकाया रह जाए। बैंक के भेजे गए नोटिस मिलने के बावजूद भी कर्जदार लोन न चुकाएं।

मोबाइल की जरूरी सर्विस बंद नहीं कर सकेंगे
प्रस्ताव में कहा गया कि अगर बैंक किसी फाइनेंस किए गए मोबाइल या डिवाइस पर पाबंदी लगाए, तब भी कुछ जरूरी और इमरजेंसी सुविधाएं हमेशा चालू रहनी चाहिए। बैंक इंटरनेट, आने वाले कॉल्स, इमरजेंसी SOS फीचर, सरकारी नोटिफिकेशन या पब्लिक सेफ्टी अलर्ट्स को कभी बंद नहीं कर सकेंगे। इसके साथ एक बार कर्जदार बकाया पैसा जमा कर दे, तो लगाई गई सारी पाबंदियां जल्दी हटा दी जानी चाहिए। नए नियमों के मुताबिक, पेमेंट होने के एक घंटे के अंदर बैंक को डिवाइस की सारी सर्विस पूरी तरह बहाल करनी होंगी।

कर्जदारों के कॉल और मैसेज रिकॉर्ड करने होंगे
बैंकों को रिकवरी से जुड़े सभी कॉल्स और मैसेज का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। रिकवरी टीम द्वारा कर्जदार या गारंटर को किए गए कॉल्स की संख्या, समय और पूरी बातचीत रिकॉर्ड करनी होगी। कर्जदार द्वारा बैंक को किए गए कॉल्स भी रिकॉर्ड होंगे। साथ ही बैंक और रिकवरी एजेंट कर्ज वसूलते समय धमकाना या गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए।