1 नवंबर से बदलेंगे बैंकिंग नियम: एक अकाउंट में जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी; नया कानून करेगा क्लेम प्रोसेस आसान

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने बैंक कस्टमर्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब 1 नवंबर 2025 से आप अपने बैंक खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह नई व्यवस्था घोषित की है। इस फैसले का मकसद क्लेम सेटलेमेंट की प्रोसेस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना है, ताकि देशभर के सभी बैंकों में एक ही नियम लागू हो।

क्या है नया नियम
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह बदलाव बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत किया गया है, जो 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित हुआ था। इस एक्ट में 19 संशोधन किए गए हैं, जो 5 कानूनों से जुड़े हैं-

• रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934
• बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949
• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955
• बैंकिंग कंपनी (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट्स, 1970 और 1980

चार लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी
अब बैंक ग्राहक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ये नॉमिनी 'एक साथ' या 'एक के बाद एक' तरीके से जोड़े जा सकते हैं।

एक साथ नॉमिनी जोड़ना (साइमल्टेनियस)
अगर आप चाहें तो एक ही समय में चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें हर नॉमिनी के हिस्से की प्रतिशत तय करनी होगी। सभी नॉमिनी के हिस्से मिलाकर 100% होना जरूरी है।

उदाहरण के तौर पर- अगर आप चार सदस्यों को नॉमिनी बनाते हैं, तो 40%-30%-20%-10% या किसी भी रेशियो में हिस्सा तय कर सकते हैं।

एक के बाद एक नॉमिनी (सक्सेसिव)
इसमें दूसरे नॉमिनी का हक तभी शुरू होगा, जब पहले नॉमिनी की मौत हो जाए। यानी पहला नॉमिनी न होने की स्थिति में ही दूसरा व्यक्ति हकदार बनेगा।

लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए नियम
अगर आपने बैंक में कोई लॉकर या सेफ कस्टडी लिया है, तो उसके लिए सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन की परमिशन होगी। अगर पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, तो अगला नॉमिनी अपने आप वारिस बन जाएगा।

नए नियमों का नोटिफिकेशन जल्द
सरकार जल्द ही बैंकिंग कंपनी (नॉमिनेशन) रूल्स, 2025 जारी करने वाली है। इन नियमों में विस्तार से बताया जाएगा कि एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने की प्रोसेस क्या होगी। उन्हें कैसे बदला या कैंसिल किया जा सकेगा और कौन-सा फॉर्म भरना होगा। इससे बैंक अकाउंट से जुड़े दावेदारी के झगड़े और देरी कम हो जाएगी।

जुलाई में हुए अन्य बदलाव
29 जुलाई 2025 को सरकार ने कुछ और अहम बदलाव लागू किए थे। अब सरकारी बैंक भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में बिना क्लेम की गई रकम, शेयर, ब्याज या बॉन्ड अमाउंट ट्रांसफर कर सकेंगे। 

बैंक खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें स्टैच्यूटरी ऑडिटर को कितना वेतन दिया जाए, ताकि बेहतर प्रोफेशनल्स अपॉइंट किया जा सके।

पहले किसी बैंक में 5 लाख से ज्यादा हिस्सेदारी को 'सब्सटांटियल इंटरेस्ट' माना जाता था। अब यह लिमिट बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है।