बैंक कर्मचारियों की 11 सितंबर को देशभर में हड़ताल: 5-डे वर्किंग की मांग और PLI नीति का विरोध; डिमांड नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कामबंद
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बिजनेस डेस्क। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने दो मांगों को लेकर स्ट्राइक का ऐलान किया है। यूनियनों की डिमांड है कि बैंकों में 5-डे वर्किंग हो और सरकार की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) व्यवस्था को वापस लिया जाए।
UFBU के मुताबिक, बैंक यूनियनों का आंदोलन तीन चरणों में होगा। 11 सितंबर को देश भर में एक दिन की हड़ताल होगी। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की स्ट्राइक की जाएगी। अगर मांगो का समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया गया है।
5 दिन की वर्किंग की मांग
बैंक यूनियन लंबे समय से सप्ताह में 5 दिन काम करने की मांग कर रही हैं। UFBU ने 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 9वें ज्वाइंट नोट का हवाला दिया है, जिन पर 8 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुए थे।
इन समझौतों में 5 दिन की बैंकिंग शुरू करने पर सहमति बनी थी। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना काम के समय में 40 मिनट की बढ़ोतरी करके हफ्ते में 5 दिन बैंक खोलने की योजना थी। UFBU का कहना है कि इस प्रस्ताव की सिफारिश सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इसे मंजूरी नहीं मिली है।
नई PLI व्यवस्था से बैंक यूनियन नाराज
बैंक यूनियनों का दूसरा बड़ा विरोध सरकार की नई PLI स्कीम को लेकर है। यूनियनों का आरोप है कि नई व्यवस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच काफी बड़ा अंतर पैदा हो गया है। UFBU के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए अलग PLI व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था में इन अधिकारियों को उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों तक की बेसिक सैलरी के बराबर PLI मिल सकती है।
वहीं, वर्कमैन कर्मचारियों और स्केल III तक के अधिकारियों के लिए अधिकतम PLI 15 दिनों की बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता तक सीमित होगी। यूनियनों का कहना है कि यह व्यवस्था उनके और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच हुए समझौते के खिलाफ है।
PLI को लेकर यूनियनों की मांग
UFBU का कहना है कि PLI को किसी एक कर्मचारी के पर्सनल परफॉर्मेंस से जोड़ने के बजाय पूरे बैंक के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यूनियनों के मुताबिक, पहले हुए समझौते में स्केल VII तक के सभी कर्मचारियों के लिए बैंक के प्रदर्शन से जुड़ी एक समान व्यवस्था की बात थी।
यूनियनों का आरोप है कि नई PLI व्यवस्था इस समझौते को बदल देती है। यही वजह है कि उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। फिलहाल PLI का मुद्दा चीफ लेबर कमिश्नर (CLC) के सामने है। साथ ही, इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई चल रही है।
पेंशन और OPS समेत दूसरी मांगें शामिल
बैंक यूनियनों की डिमांड सिर्फ 5 दिन की बैंकिंग और PLI तक सीमित नहीं है। उन्होंने कुछ पुराने और पेंडिंग मुद्दों पर भी बातचीत की मांग की है। इनमें पेंशन अपडेट, सभी पेंशनर्स के लिए एक समान DA फॉर्मूला और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प देने की मांग शामिल है। UFBU का कहना है कि इन मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, यूनियनों ने छोटी बचत पर महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए उचित रिटर्न देने और छोटे कर्ज लेने वालों के लिए सीधे बैंक शाखाओं के जरिए लोन की सुविधा बढ़ाने की भी मांग उठाई है।
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