बैंक के जबरन क्रेडिट-डेबिट कार्ड देने पर पैसे कटे तो वापस मिलेंगे: मुआवजा भी मिलेगा, RBI ने ड्राफ्ट नियम जारी किए, 1 जुलाई से लागू होंगे

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंकों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। ये बैंकों के गलत तरह से इंश्योरेंस, क्रेडिट-डेबिट कार्ड और म्यूचुअल फंड जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक रिस्पांसिबल बिजनेस कंडक्ट) अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 के तहत है। साथ ही 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इन नियमों को जारी करने का मकसद है कस्टमर्स की सेफ्टी। कई बार बैंक कस्टमर्स को अनचाहे या बिना मतलब के ऑफर्स थोप देते हैं। इससे उन्हें नुकसान होता है। ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर मिस-सेलिंग (गलत बिक्री) प्रूफ हो जाती है तो बैंक को कस्टमर को पूरा पैसा वापस करना होगा। इसके अलावा बैंकों को अपनी अप्रूव्ड पॉलिसीज के तहत मिस-सेलिंग के कारण हुए किसी भी लॉस के लिए ग्राहकों को मुआवजा भी देना होगा।

किस तरह की मिस-सेलिंग पर रिफंड

• प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरत और इनकम या रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से न हो फिर भी थोप दिया हो तो बैंक को पैसे वापस करने पड़ेंगे।
• गलत या अधूरी जानकारी दी गई हो और बिना स्पष्ट सहमति के बेचा गया हो।
• जबरदस्ती अन्य प्रोडक्ट के साथ बंडल किया गया होगा तब भी बैंक को कस्टमर्स का पूरा पैसा वापस करना होगा।

30 दिनों के भीतर शिकायत करनी होगी
बैंकों को मिस-सेलिंग से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई भी करनी होगी और मुआवजा भी देना होगा। कस्टमर मिस-सेलिंग की शिकायत बैंक में तब तक कर सकते हैं, जब तक संबंधित सेक्टर रेगुलेटर ने कोई अलग डेडलाइन तय नहीं की हो। सेक्टर रेगुलेटर जैसे- IRDAI इंश्योरेंस के लिए, SEBI म्यूचुअल फंड के लिए। अगर किसी सेक्टर रेगुलेटर ने कोई डेडलाइन नहीं बताई है तो कस्टमर को शिकायत दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।

ये 30 दिन कस्टमर को प्रोडक्ट, सर्विस के नियम और शर्तों की साइन की हुई कॉपी मिलने की तारीख से शुरू होगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट मिलता है उसके 30 दिनों के अंदर आपको मिस-सेलिंग की शिकायत दर्ज करनी होगी।

RBI ने ये ड्राफ्ट जारी क्यों किया
नए ड्राफ्ट नियम का उद्देश्य बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस के विज्ञापन, मार्केट और बिक्री के तरीके में सुधार करना है। पिछले कुछ सालों में कस्टमर्स को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या अन्य थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बिना समझे खरीदने के लिए मजबूर किए जाने के मामने बढ़े हैं।

पिछले साल नवंबर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से गलत बिक्री पर रोक लगाने और बैंकिंग सिस्टम में लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए कहा था। रिजर्व बैंक ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है।

थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जबरन नहीं थोप सकेंगे
ड्राफ्ट नियमों में साफ कहा गया है कि बैंक अब थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट (यानी जो बैंक का अपना नहीं है) को अपने प्रोडक्ट जैसे लोन, FD, अकाउंट के साथ जबरन बंडल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बैंक ये नहीं कह सकता कि अगर आप हमारा लोन लेंगे तो इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा या ऐसा कोई जबरदस्ती का नियम नहीं लगा सकता।

अगर बैंक का अपना कोई प्रोडक्ट लेने के लिए थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट खरीदना जरूरी लग रहा है तो ग्राहक को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो वह थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी या प्रोवाइडर से खरीदें। बैंक के पार्टनर कंपनी से ही लेना जरूरी नहीं होगा। इससे कस्टमर को बेहतर डील या सस्ता विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बैंक थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट या सर्विस को अपना खुद का बताकर विज्ञापन या मार्केटिंग नहीं कर सकता। बैंक को साफ-साफ बताना होगा कि ये प्रोडक्ट बाहर की कंपनी का है। बैंक सिर्फ बेचने या रेफर करने में मदद कर रहा है।