भारत का फंड फ्लो 5 साल में दोगुना: 13.58 लाख करोड़ से बढ़कर 30.08 लाख करोड़ पहुंचा, FDI का शेयर 7% रह गया

बिजनेस डेस्क। भारत का फाइनेंशियल सिस्टम तेजी से बदल रहा है। अब फंड जुटाने के तरीके बैंक लोन तक सीमित नहीं रह गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों में इकोनॉमी से जुटाए गए रिसोर्स दोगुने से ज्यादा हो गए हैं।

फंड जुटाने में बढ़ोतरी
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 में जहां फंड फ्लो 13.58 लाख करोड़ रुपए था। वहीं, 2024-25 में यह 30.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान करीब 20.9% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज की गई। अब कॉरपोरेट्स ही नहीं, बल्कि किसान और छोटे व्यवसायी भी अलग-अलग चैनलों से फंड जुटा रहे हैं।

नए विकल्प सामने आए
पहले बैंकों का दबदबा हुआ करता था। अब कैपिटल मार्केट ने नए दरवाजे खोल दिए हैं। कंपनियां निवेशकों से सीधे इक्विटी और डेब्ट के जरिए पैसा जुटा रही हैं। इसके अलावा, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी उभरी हैं।

इनकी गांव और छोटे कस्बों तक पहुंच है। जिससे इन्हें लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी फायदा मिलता है। सरकार समर्थित संस्थाएं जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स इस बदलाव में अहम योगदान दे रही हैं।

घरेलू गैर-बैंक स्त्रोतों में बढ़त
रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू गैर-बैंकिंग स्रोतों की ग्रोथ सबसे तेज रही। इनकी रफ्तार 43% रही। इक्विटी मार्केट से 27% की बढ़त दर्ज की गई। कॉरपोरेट बॉन्ड्स की ग्रोथ 8% रही, क्योंकि ये बाजार हाई-रेटेड कंपनियों तक सीमित है। NBFC ने 43% की बढ़ोतरी दर्ज कराई। यह सेक्टर अब दूसरी सबसे बड़ी फंडिंग का सोर्स बन चुका है।

वहीं, बैंकों का योगदान अर्थव्यवस्था की गति के साथ हमेशा बदलता रहा है। 2020-21 में बैंकों की हिस्सेदारी 50% से नीचे चली गई थी। साल 2022-23 में GDP 7.6% बढ़ी और बैंकों का शेयर 67% तक पहुंच गया। 2024-25 में यह घटकर 51% पर आ गया।

विदेशी सोर्स में घटती हिस्सेदारी
विदेशी इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी कम हो रही है। बाहरी उधारी के अप्रूवल बढ़े, लेकिन रीपेमेंट्स की वजह से नेट ग्रोथ स्लो रही। वहीं, FDI का शेयर 2019-20 में 29.2% था, जो 2024-25 में घटकर सिर्फ 7% रह गया।