एयरपोर्ट-एयरलाइंस चलाने को लेकर उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह का बयान

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण मार्च से लेकर अब तक लगभग सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस सेवाएं ठप्प पड़ी रहीं। हालांकि, जरूरतों के हिसाब से कई एयरलाइंस की सेवाएं शुरू भी की गई थी। परंतु अब सरकार ने एयरपोर्ट और एयरलाइंस सेवाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री ने आपत्ति जताते हुए रविवार को एक बयान जारी किया है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री का बयान :

दरअसल, देश में सरकार द्वारा एयरपोर्ट और एयरलाइंस सेवाएं एक बार फिर शुरू करने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि "सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन अभी शुरू नहीं करना चाहिए। यदि सरकार एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन शुरू करने जा रही है, तो एयरलाइंस कंपनियों को एल-1 व एल-2 जैसे सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा और इस तरह कैसे व्यवसायिक संस्थाओं को चला सकते हैं।"

एयर इंडिया का निजीकरण :

एयरपोर्ट और एयरलाइंस सेवाएं शुरू करने को लेकर दिए बयान के साथ ही उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार द्वारा 2020 में एयर इंडिया के निजीकरण में सफलता पाने की भी उम्मीद जताई है। बता दें, उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब हाल ही में केरल सरकार द्वारा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा करने का विरोध किया है।

सरकार ने एयरपोर्ट दिए लीज पर :

दरअसल, आत्मनिर्भर अभियान के तहत सरकार कई सरकारी संस्थानों में कुछ बदलाव करने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। इसी के तहत सरकार ने हाल ही में भारत के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम राज्यों के एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से अगले 50 साल के लिए लीज पर देने का ऐलान किया था है। यानि कि, अब अगले 50 साल तक इन एयरपोर्ट का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी। हालांकि, इस फैसले पर केरल सरकार ने खुद एयरपोर्ट के संचालन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था।

वर्चुअल सम्मेलन में रखे पूरी ने अपने विचार :

नमो एप पर एक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी ने कहा, "मैं अपने दिल से आपको कह सकता हूं कि, सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए। यदि सरकार एयरपोर्ट या एयरलाइंस का संचालन करती है, तब उन्हें एल-1 व एल-2 जैसे सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है और इस तरह कैसे व्यवसायिक संस्थाओं को चला सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया को लेकर पुरी ने आगे कहा, "हमें इसका निजीकरण करना चाहिए और मैं आश्वस्त हूं कि, हम निजीकरण की प्रक्रिया इसी साल के दौरान पूरी करने में सफल रहेंगे।"