रेलवे ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु तैयार की नई नीति, सभी स्टेशनों पर चार्ज कर सकेंगे वाहन
राज एक्सप्रेस। आज अन्य देशों के साथ ही भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग जोरों से बढ़ रही है। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स की जरूरत पड़ने लगी है। हालांकि, भारत में इसकी शुरुआत बहुत तेजी से हो चुकी है और अब कई कंपनियां भी देशभर में अलग-अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स लगाती नजर आ रही है। वहीं, अब भारतीय रेलवे भी इलेक्ट्रिक वाहनों को स्टेशन पर ही इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की सुविधा देने की पहल करेगी।
रेलवे ने तैयार की नीति :
दरअसल, आज भारत सरकार से लेकर कई इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार कर ली है। इस नीति के तहत रेलवे स्टेशन पर ही इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की सुविधा देने की पहल करने वाली है। रेलवे द्वारा तैयार की गई नीति का उदेश्य भारत को 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन वाला देश बनाना और इसके लिए सरकार का समर्थन करना है। बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि, दिसंबर 2025 तक डीजल, जैव ईंधन या प्राकृतिक गैस से चलने वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा।
रेलवे का वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य :
बताते चलें, रेलवे द्वारा तैयार की गई नीति में सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, कार्यालय भवनों और पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग की व्यवस्था के लिए एक विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। एक शोध से अंदाजा लगाया गया है कि, वैश्विक बेंचमार्क से खुद को मेच कर पाने के लिए भारत को साल 2030 तक पूरे देश में 46,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जरूरत होगी। हालांकि, रेलवे ने भी अब यह जिम्मा उठाया है। इसके अनुसार, रेलवे अलग-अलग जोन के लिए प्रस्तावित समयसीमा में ईवी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। साथ ही रेलवे की योजना इस प्रकार है कि, रेलवे इस समय के अंतराल में वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है।
दिसंबर 2023 तक 20%
दिसंबर 2024 तक 60%
दिसंबर 2025 तक 100%
रेलवे की योजना के अन्य मुख्य बिंदु :
रेलवे ने अपनी नीति को कुछ इस प्रकार बनाने पर विचार किया है। वह अपने परिसर में यात्रियों, आगंतुकों और आम जनता समेत उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग का एक किफायती और सुलभ बुनियादी ढांचा भी तैयार करेगी। साथ ही रेलवे ने इसके लिए अपने क्षेत्रीय रेलवे महाप्रबंधकों, अधिकारियों से सलाह देने को भी कहा है जिससे ईवी-चार्जिंग सुविधा स्थापित करने के लिए पार्किंग स्थलों की पहचान करने और उनका सीमांकन करने में आसानी हो सके। इसके अलावा योजना में यह बिंदु भी शामिल किये गए हैं -
स्थानों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए CPO (चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर्स) को आमंत्रित किए जाएंगे।
चार्जिंग की सुविधा का इस्तेमाल करने पर रेलवे द्वारा तय पार्किंग शुल्क सुविधाय तय की जाएंगी।
CPO की सभी EV मालिकों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी
EV यूजर्स के लिए चार्जर का पता लगाने या बुक करने डिजिटल सेवा से भुगतान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की जाएगी।
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