अनिल अंबानी दिल्ली में ED मुख्यालय पहुंचे: जांच एजेंसी ने 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला
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रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और MD अनिल अंबानी मंगलवार यानी आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय पहुंचे। दरअसल 31 जुलाई को जांच एंजेसी ने उन्हें समन जारी कर 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। ED अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं ED ने अंबानी को शुक्रवार यानी 1 अगस्त को लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। इसके चलते वे बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं।
इंडिया टुडे के मुताबिक ED ने 1 अगस्त को बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था। बिस्वाल पर रिलायंस पावर के लिए 68.2 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था करने का आरोप है। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई थी।
50 से ज्यादा कंपनियों-ठिकानों पर छापेमारी की थी
ED ने पिछले महीने 24 जुलाई को अनिल अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वो करीब 25 लोगों से जुड़ी थीं। यह ग्रुप ऑफ कंपनीज ‘रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप’ (RAAGA) के बैनर तले बिजनेस ऑपरेट करता है। RAAGA पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके बारे में CBI ने कुछ दिन पहले FIR दर्ज की थी। अब ED और CBI मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं।
ED की टीम पिछले महीने छानबीन के लिए रिलायंस सेंटर पहुंची थी।
अनिल अंबानी की दो कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि छापेमारी का उनके बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों या अन्य स्टेकहोल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है।
ED की शुरुआती जांच में पता चला कि सोच-समझकर ये योजना बनाई गई थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पब्लिक फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, यस बैंक के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों पर रिश्वत लेने का भी शक है, जिसकी जांच चल रही है।
इसी 1 जुलाई को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि SBI ने RCom को फ्रॉड घोषित किया है। SBI ने 23 जून यानी कल अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को फ्रॉड घोषित किया था।