दिल्ली हाईकोर्ट ने आशीर्वाद आटे के लाइसेंस रद्द पर रोक लगाई: 100% गेहूं वाला दावा करने के खिलाफ FSSAI ने एक्शन लिया था, 9 सितंबर को होगी सुनवाई
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FSSAI ने कंपनी को आशीर्वाद आटे पर 100% दावा मेंशन करने के खिलाफ 10 अगस्त को नोटिस जारी किया था। (फोटो सोर्स- pastryartsmag)
बिजनेस डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने आशीर्वाद आटे के लाइसेंस को रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। लाइसेंस रद्द करने का फैसला FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने किया था। दरअसल, ये मामला ITC लिमिटेड के ‘आशीर्वाद MP चक्की आटा’ पर 100% दावा करने से जुड़ा है। कोर्ट ने फूड रेगुलेटर से कहा कि अभी कंपनी का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड न किया जाए।
10 अगस्त को FSSAI ने कंपनी के खिलाफ एडवाइजरी और नोटिस जारी किए थे। इसके बाद ITC की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कंपनी को अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई होने तक ITC का लाइसेंस रद्द करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
क्या है पूरा मामला
ये मामला ITC के ‘आशीर्वाद MP चक्की आटा’ से जुड़ा है। ITC अपने प्रोडक्ट की पैकिंग और प्रमोशन में कई दावे करता है। जैसे- 100% आटा, 100% मध्य प्रदेश गेहूं, सिर्फ 100% MP गेहूं से बना और 0% मैदा। FSSAI ने इन दावों पर आपत्ति जताई और कंपनी को निर्देश दिया था कि प्रोडक्ट लेबल, पैकेजिंग और एडवरटाइजमेंट से 100% के दावे को हटाए।
FSSAI की एडवाइजरी के आधार पर हुई कार्रवाई
FSSAI ने मई 2025 में फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उनसे फूड लेबल, पैकेजिंग और प्रमोशन मटेरियल पर 100% का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया था। इसी एडवाइजरी के आधार पर FSSAI ने 10 अगस्त को ITC को एक नोटिस जारी किया, जिसमें 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। हालांकि, इसके सिर्फ 3 दिन बाद ही कोलकाता में सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर दिया, जिसमें ITC को सभी लेबल और विज्ञापनों से अपने दावों को हटाने का निर्देश दे दिया।
साथ ही 15 दिनों के भीतर कंपनी को कंप्लायंस रिपोर्ट (अनुपालन रिपोर्ट) जमा करने को कहा गया। इसके अलावा कंपनी को वार्निंग दी गई कि अगर नियमों का पालन नहीं करती है तो उसका FSSAI लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
ITC ने कार्रवाई पर क्या तर्क दिए
ITC ने कोर्ट को बताया कि कंपनी को नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही उसे इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर दिया गया। कंपनी ने तर्क दिया कि यह नोटिस लास्ट ऑर्डर जैसा ही था। इसके साथ ही नोटिस को बिना सोचे-समझे जारी किया गया है। इस नोटिस में सही कारण नहीं बताए गए थे। कंपनी का कहना है कि उन्हें एक तरह से मनमाने और कठोर तरीके से लाइसेंस सस्पेंड करने की धमकी दी गई।
FSSAI ने सुनवाई के दौरान क्या कहा
FSSAI के वकील ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि क्या ITC की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। रेगुलेटर ने बताया कि इम्प्रूवमेंट नोटिस कोलकाता में जारी किया गया था। ऐसे में यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में नहीं आता है।
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