Aadhaar Card से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा: यूपी-महाराष्ट्र सरकार का फैसला, फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए बदले नियम
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उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। लोग अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इस डॉक्टूमेंट को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश के प्लानिंग डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र के राज्य राजस्व विभाग ने इस संबंध आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों में साफ किया गया है कि 'Aadhaar Card' के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र जुड़ा नहीं होता। इसलिए इसे जन्म का प्रमाण नहीं माना जा सका।
यूपी सरकार का क्या कहना है
प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करें। डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने अपने आदेश में कहा, 'आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र जुड़ा हुआ नहीं होता। इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मानना गलत होगा।'
सरकार का मानना है कि जन्म प्रमाण के लिए सिर्फ वही डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, जो जन्म से जुड़े हों। जैसे हॉस्पिटल द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट या नगर निगम का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड।
महाराष्ट्र में पुराने सर्टिफिकेट रद्द होंगे
सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व विभाग ने कहा कि अगस्त 2023 में कानून में हुए संशोधन के बाद जिन बर्थ सर्टिफिकेट को Aadhaar Card के आधार पर बनाया गया है। उन्हें रद्द किया जाएगा।
साथ ही स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड से विलंबित यानी लेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए किया गया है, ताकि इनका गलत और अवैध उपयोग न हो सके।
क्या फैसला SIR से जुड़ा है
लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यह आदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल, बिहार में चल रहे मतदाता सूची के SIR अभियान के दौरान इलेक्शन कमिशन ने आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में शामिल नहीं किया था।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर इसे बाद में जोड़ा गया। यह साफ किया गया कि आधार सिर्फ पहचान के लिए होगा, नागरिकता के लिए नहीं। अब दूसरे स्टेट में SIR को लेकर अदालत में चुनौती दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा कि राज्य सरकार आधार को सिर्फ पहचान तक सीमित रखना चाहती हैं।
अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या करना होगा
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के निवासियों पर इस फैसला का सीधा असर पड़ेगा। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अस्पताल का रिकॉर्ड, नगर पालिका का रजिस्ट्रेशन या अन्य वैलिड डॉक्टूमेंट दिखाने होंगे। सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर काम नहीं चलेगा।
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