8th Pay Commission: 2026 में सैलरी बढ़ेगी, उससे पहले रेलवे की बड़ी तैयारी; खर्च घटाकर वेतन बढ़ोतरी का प्लान तैयार
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8th Pay Commission लागू होने से पहले रेलवे ने बनाई खर्च घटाने की रणनीति। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे आने वाले समय में सैलरी बढ़ोतरी के खर्च के लिए खुद को पहले से तैयार में लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे में मेंटेनेंस, खरीद और ऊर्चा खर्च जैसे कई सेक्टरों में कॉस्ट-कटिंग प्लान शुरू किए हैं, ताकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर होने वाले अतिरिक्त बोझ को आसानी से संभाला जा सके।
8वां वेतन आयोग क्या है और काबू से लागू होगा
8वां वेतन आयोग जनवरी 2024 में गठित किया गया था। इसका काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। इस आयोग के अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई हैं।
आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आयोग 18 महीनें में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। इन सिफारिशों का असर लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा।
रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो और कमाई की स्थिति
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियों 98.90% रहा। नेट रेवेन्यू 1,341.31 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ऑपरेटिंग रेशियों का टारगेट 98.42% रखा गया है। इस साल नेट रेवेन्यू बढ़कर 3,041.31 करोड़ होने का अनुमान है।
वहीं, आने वाले सालों में रेलवे पर कुछ बड़े खर्च कम होने वाले हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) का एनुअल पेमेंट FY 2027-28 से घट जाएगा, क्योंकि हालिया कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकारी बजट सपोर्ट से किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि रेलवे को किसी शॉर्ट-टर्म लोन की फिलहाल जरूरत नहीं है। 2027-28 में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। उस समय रेलवे की मालढुलाई कमाई भी लगभग 15,000 करोड़ बढ़ जाएगी। इससे बढ़े हुए वेतन का बोझ आसानी से उठाया जा सकेगा।
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7वां वेतन आयोग कब बना था
7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) फरवरी 2014 में बना था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। जिसे हर 6 महीने में मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाया जाता है।