8वें वेतन आयोग पर अपडेट: 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए तो फायदा मिलेगा? जानिए सरकार का जवाब

बिजनेस डेस्क। 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है। अब लाखों सरकारी पेंशनर्स के मन में एक ही सवाल है। क्या 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए लोगों की पेंशन भी रिवाइज्ड होगी।

दरअसल, 3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद से चर्चा तेज हो गई कि कहीं सरकार ओल्ड और नए पेंशनर्स के बीच फर्क तो नहीं करेगी। खासकर तब जब फाइनेंस एक्ट, 2025 में मौजूदा पेंशन नियमों को वैलिड ठहराया गया। इस वजह से कई लोगों को लगा कि शायद कट-ऑफ डेट तय की जा सकती है।

संसद में पूछा गया था सवाल
लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए केंद्रीय पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने संसद में जवाब दे दिया है।

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वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर सिफारिश देने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि पेंशन से जुड़े मामले सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) नियम 2023 के तहत ऑपरेट होते हैं।

पेंशन में अमेंडमेंट आमतौर पर केंद्र द्वारा जारी सामान्य आदेशों के जरिए किया जाता है। खासकर तब जब किसी पे कमीशन की सिफारिश स्वीकार की जाती हैं। वहीं, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट-4 ने सिर्फ मौजूदा पेंशन नियमों और प्रिंसिपल को वैलिड ठहराया है। इससे न तो सिविल और न ही रक्षा पेंशन में कोई बदलाव किया गया है।

पेंशनर्स के मन में चिंता क्यों
8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन और फाइनेंस एक्ट 2025 के पास होने के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ लोगों को लगा कि 1 जनवरी 2026 जैसी कोई कट-ऑफ तारीख तय हो सकती है। यह आशंका थी कि जो कर्मचारी लागू होने से पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलेगा।

ऐसी बहस पहले भी हो चुकी हैं। पिछले वेतन आयोग के समय भी ओल्ड और नए पेंशनर्स के बीच समानता को लेकर सवाल उठे थे। इसलिए इस बार भी रिटायर्ड कर्मचारियों के मन में चिंता होना स्वाभाविक था। लेकिन संसद में दिए गए जवाब से यह साफ है कि 8वां वेतन आयोग पेंशन पर भी सिफारिश करेगा। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा स्वीकार करने के बाद स्पष्ट होगा।

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8वां वेतन आयोग का गठन
सरकार ने संसद में बताया कि 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी कर दिए गए हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिश देनी होंगी। इसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन पर सुझाव देने का काम सौंपा गया है।

आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
पेंशन नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन पेंशन रिवीजन का फार्मूला क्या होगा और फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। यह सब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हुए पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन संशोधन का मुद्दा 8वें वेतन आयोग के एजेंडा में शामिल है और अंतिम तस्वीर आयोग की सिफारिश के बाद क्लियर होगी।

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