8th Pay Commission-19374: दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक मीटिंग, कर्मचारी यूनियन-असोसिएशंस शामिल होंगे; अन्य राज्यों में भी जल्द होंगी बैठकें

बिजनेस डेस्क। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने कर्मचारी यूनियन और असोसिएशंस के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। दिल्ली में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक तीन दिन की बैठकें रखी गई हैं। हालांकि कई रिक्वेस्ट की वजह से पहले दौर की इन बैठकों में सभी यूनियन और एसोसिएशंस को शामिल नहीं किया जा सकेगा।

24 अप्रैल 2026 को जारी एक नोटिस में आयोग ने कहा कि तीन दिनों में ज्यादा से ज्यादा यूनियन और एसोसिएशन से मुलाकात की जाएगी। समय की कमी के चलते कुछ रिक्वेस्ट को इस दौर में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

अन्य राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठकें होंगी
आयोग ने कहा कि ये विचार-विमर्श का सिर्फ शुरुआती दौर है। आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी और बैठकें की जाएंगी। दिल्ली-NCR के बाहर रहने वाले स्टेकहोल्डर्स को सलाह दी गई है कि वे आगे होने वाले कार्यक्रमों का इंतजार करें। आयोग उनसे भी बातचीत करेगा।

वेतन आयोग सुझाव के बाद लेगा अंतिम फैसला
अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस में यही एकमात्र फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड प्रस्ताव सामने आया है। वेतन आयोग अभी सिर्फ सुझाव लेने के चरण में है। इसमें वो कर्मचारी संगठनों और अन्य लोगों से राय और फीडबैक ले रहा है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार किया जाएगा। वेतन, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला तभी लिया जाएगा, जब सारी बातचीत पूरी हो जाएगी।

8वें वेतन आयोग से 15 अप्रैल को की गईं थीं मागें
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने 15 अप्रैल को 8वें वेतन आयोग को 51 पेज का एक मेमोरेंडम सौंपा था। इसमें कई मांगें रखी गईं, जिनमें सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.833 करने की थी। अगर ये लागू हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में उछाल देखने को मिल सकता है।

JCM क्या है और इसका रोल क्यों जरूरी है?
NC-JCM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां सरकार और उसके कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं। इसमें कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और गवर्नमेंट ऑफिसर शामिल होते हैं। यह संस्था सैलरी, भत्ते, काम की शर्तें और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है और सरकार को सुझाव देती है।

फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की मांग
सबसे बड़ी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.833 किया जाए। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। अधिकतम सैलरी 2,15,000 रुपए तय करने की मांग की गई है। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। पूरी खबर पढ़ें...

सरकार ने 17 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया था
सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को नोटिफाई किया था। इसका उद्देश्य 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशों को लागू करना है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष (फाइनेंस एक्सपर्ट) सदस्य के रूप में और पूर्व IAS पंकज जैन सचिव के रूप में शामिल है। यह टीम मिलकर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर नई सिफारिशें तैयार करेगी।

8वें वेतन आयोग का मकसद क्या है?
अब आयोग ने अपने काम का अगला चरण शुरू कर दिया है, जिसमें लोगों से बातचीत और सुझाव लिए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि यूनियन और कर्मचारियों की समस्याएं, उम्मीदें और सुझाव सीधे सुने जाएं। इसी के तहत दिल्ली और पुणे में मीटिंग्स रखी गई हैं। जहां फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

दिल्ली और पुणे मीटिंग का पूरा शेड्यूल...

दिल्ली मीटिंग

• तारीखें- 28 से 30 अप्रैल 2026
• एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स- यूनियन और एसोसिएशन

पुणे मीटिंग

• तारीखें- 4 से 5 मई 2026
• एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स- केंद्रीय सरकारी संस्थान, यूनियन और एसोसिएशन। 8th Pay Commission से जुड़ी कॉमन जानकारी...