चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक कृषि निर्यात में 6.04% की वृद्धि
चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक कृषि निर्यात में 6.04% की वृद्धिसांकेतिक चित्र

चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक कृषि निर्यात में 6.04 प्रतिशत की वृद्धि

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान, कृषि निर्यात 43.37 अरब डॉलर रहा जो इससे पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 40.90 अरब डॉलर था।
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नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि अप्रैल-जनवरी 2022-23 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात एक साल पहले की इसी अवधि से 6.04 प्रतिशत अधिक रहा। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार निर्यात क्षेत्र के प्रदर्शन की बराबर निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के निर्यात के लिए अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान, कृषि निर्यात 43.37 अरब डॉलर रहा जो इससे पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 40.90 अरब डॉलर था। यह इस क्षेत्र के निर्यात में 6.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। श्रीमती पटेल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश का कृषि निर्यात 50.21 अरब डालर के बराबर था जो अब तक का उच्चतम स्तर है।

उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की प्राप्तियों में सुधार होता है और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों को निर्यात से लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ/एफपीसी) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ सीधे बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल पेश किया है।

सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

श्रीमती पटेल ने बताया कि सरकार कृषि निर्यात नीति (एईपी) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिले को निर्यात हब (डीईएच) पहल के तहत, देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात क्षमता वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान की गई है। निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी के मुद्दे को हल करने के लिए, वाणिज्य विभाग ने एपीडा के तत्वावधान में व्यक्तिगत उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि एपीडा ने हाल के दिनों में कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ईरान आदि जैसे कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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