राज एक्सप्रेस। दुनियाभर में कभी भी कोई ऐसी गंभीर परिस्थितियां बनती हैं। जिनमें इंटरनेट के चलते हालात बिगड़ सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इंटरनेट की 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रोक देती है। हालांकि, इस दौरान 2G सेवाएं चालू रहती हैं। ऐसा ही कुछ फिलहाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हुआ है। जी हां, यहां 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।
जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की सेवाएं रहेंगी बंद :
दरअसल, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यहां के गांदरबल व उधमपुर को छोड़कर बाकि के सभी जिलों में मोबाईल की 2G सेवाएं जारी रहेंगी। इस बारे में गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव शालीन काबरा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि, 'सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यहां सिर्फ 2G सेवाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा इस मामले में सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं।
सरकार के आदेश :
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि, 'गांदरबल और उधमपुर जिलों में हाई स्पीड मोबाइल डेटा की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि अन्य जिलों में यह गति केवल 2G तक ही सीमित रहेगी। साथ ही युवाओं को गुमराह करने के लिए कुछ संगठन डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं इसलिए 3G और 4G मोबाइल इंटरनेट की उपलब्धता पर प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखा जाए।'
सरकार के विरोध में प्रदर्शन :
बताते चलें, जम्मू कश्मीर की घाटी में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर बीते शनिवार जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के सदस्यों ने शहर के न्यू प्लाट क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि, प्रदेश में तत्काल 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की जाये। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, 'मोबाइल कंपनियां ग्राहकों से 4G इंटरनेट के लिए चार्ज कर रही हैं, लेकिन ग्राहकों को इस चार्ज के बदले 2G सेवा ही दी जा रही हैं। यह तो जम्मू-कश्मीर के ग्राहकों के साथ दोहरी ठगी है।'
प्रधान की अगुआई में हुआ प्रदर्शन :
जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल की अगुआई में मूवमेंट सदस्यों व क्षेत्रीय लोगों ने हाथों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा कि, 'हर परिवार के लिए महंगा फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लेना संभव नहीं। 4G सेवा बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं।'
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