एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज शुरु होगी, इस बार भी रेपो रेट बरकरार रख सकता है आरबीआई

हाईलाइट्स

• इस समय खुदरा महंगाई दर उच्चस्तर पर है। इसे संतुलित करना सबसे बड़ी चुनौती

• माना जा रहा है रिजर्व बैंक लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा।

राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) की तीन दिवसीय अहम बैठक आज से शुरू हो रही है, जो 6 अक्टूबर को खत्म होगी। उसी दिन इस बैठक के नतीजों की घोषणा की जाएगी। वर्तमान स्थिति में माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक लगातार चौथी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा। इसकी एक वजह खुदरा महंगाई का उच्च स्तर पर होना बताया जाता है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो दर बढ़ाकर 6.5% कर दी थी। उस समय के बाद से ही इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई के मोर्चे पर मौजूद कठिनाइयों और आर्थिक विकास की मोजूदा रफ्तार को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को एक बार फिर स्थिर रखने का फैसला कर सकता है। एमपीसी की पिछली बैठक अगस्त में हुई थी।

बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों की गई बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि आरबीआइ रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखेगा। अगर वैश्विक स्थिति स्थिर रहती है तो ब्याज दर अगले 2-3 तिमाहियों तक स्थिर रहने की उम्मीद है। वर्कमान स्थिति को देखते हुए र्केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में छेड़छाड़ किए जाने की संभावन नहीं है। निकट भविष्य में भी ब्याज दर के स्थिर रहने की संभावना है।

मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सक्रिय

महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और एजेंसियों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार जल्द ही इसे लेकर एक्शन प्लान जारी कर सकती है। सरकार के साथ उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय भी मिलकर काम कर रहा है। महंगाई से संबंधित सभी मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय के साथ डिटेल्स साझा किए हैं। नई फसल आने से महंगाई में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा जमाखोरी पर एक्शन तेज हो सकता है।

आरबीआई की सलाह पर तैयार होगा एक्शन प्लान

आज बुधवार से शुरू होने वाली एमपीसी की बैठक में कंज्यूमर अफेयर के डेटा पर भी चर्चा हो सकती है। रिजर्व बैंक की राय के आधार पर सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी। खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता को सबसे अघिक प्राथमिकता दी जाएगी। खाद्य पदार्थों की उपलब्घता को लेकर विभिन्न राज्यों के साथ भी बैठकें कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक इस लिए भी महत्लवपूर्ण है. क्योंकि यह देश के 5 राज्यॉं में विधान सभा चुनाव से पहले हो रही है । अगले साल लोकसभा चुुनाव भी हैं। इस लिए सरकार लगातार महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और रिजर्व बैंक अपनी नीतियों से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।