100 Toll Plaza ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपए वसूले: दो अनऑथराइज्ड ऐप का इस्तेमाल किया; बिना FASTag वाली गाड़ियों से की कमाई

बिजनेस डेस्क। NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) से जुड़े करीब 100 हाईवे टोल प्लाजा (Toll Plaza) ने दो अनऑथराइज्ड (बिना मंजूरी वाले) ऐप के जरिए अवैध तरीके से टोल पेमेंट वसूला। इन ऐप्स की मदद से उन गाड़ियों से करोड़ों रुपए कैश में वसूले गए, जिन पर फास्टैग (FASTag) स्टिकर नहीं लगे थे। ये जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुवार को दी।

किन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था
ED ने बताया कि इस फर्जीवाड़े के लिए Mobdata और Any नाम के दो अनऑथराइज्ड ऐप्स इस्तेमाल किया जा रहा था। इन ऐप्स को उन गाड़ियों से टोल वसूलने के लिए बनाया और इस्तेमाल किया गया, जिन पर FASTag स्टिकर नहीं लगे थे। इतना ही नहीं अवैध वसूली को मॉनिटर और मेंटेन करने के लिए फर्जी ऑनलाइन पोर्टल भी चलाए जा रहे थे।

ED को कैसे मिली मामले की जानकारी
जांच एजेंसी के मुताबिक, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने इस मामले से जुड़ी एक FIR दर्ज की थी। ये शिकायत मिर्जापुर के अट्रैला शिव गुलाम टोल प्लाजा से जुड़ी थी, जहां फर्जी तरीके से वसूली की जा रही थी। इसी FIR को आधार बनाते हुए ED ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत जांच शुरू की। इसके चलते देश के कई टोल प्लाजा पर चल रहे इस बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ।

किन राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया
जांच एजेंसी के मुताबिक, इस तरह के मामले की शिकायत मिलने के बाद 2 सितंबर को देश के कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-NCR में कुल 14 ठिकानों पर की गई।

एजेंसी ने बताया कि कई डिजिटल डिवाइस की जब्ती की गई। इनकी फॉरेंसिक जांच में पता चला कि करीब 100 टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। इन डिजिटल डिवाइस से ऐसे रिकॉर्ड मिले, जिनसे पता चलता है कि फर्जी रसीदें जारी करके करोड़ों रुपए का अवैध टोल वसूला गया।

फास्टैग क्या है, कैसे काम करता है
FASTag एक RFID (चिप) बेस्ड टैग है। ये गाड़ी के आगे के शीशे पर लगाया जाता है। ये सीधे कस्टमर के प्रीपेड, सेविंग्स या करंट अकाउंट से जुड़ा होता है। जब गाड़ी किसी टोल प्लाजा से गुजरती है तो इसकी मदद से बिना रुके अपने आप ही डिजिटल तरीके से टोल टैक्स (पेमेंट) कट जाता है।

सरकार और NHAI को कैसे नुकसान हुआ
जांच में पता चला कि इन ऐप्स का इस्तेमाल फर्जी रसीदें बनाने के लिए किया जा रहा था ताकि टोल से मिलने वाले पैसे को NHAI के ऑफिशियल सिस्टम से बाहर रखा जा सके। इसकी जानकारी ऑफिशियल न हो पाए। ऐसा करके असली कमाई को छुपाया जा रहा था, जिससे सरकार और NHAI को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ।

फर्जीवाड़े के पीछे कौन, क्या कार्रवाई हुई
ED ने कहा- जांच में पता चला कि इन ऐप्स को लागू करने में इंटरमीडियरीज (दलाल या कमीशन एजेंट) और उन टोल कलेक्शन कंपनियों का हाथ है, जिन्हें NHAI ने टोल ऑपरेशन का काम सौंपा था। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें कई टोल प्लाजा, कंपनियां और लोग शामिल हैं। इन सभी की जांज की जा रही है।

वहीं तलाशी के दौरान ED ने 1.03 करोड़ रुपए कैश, बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट बुक्स और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। इसके अलावा आठ बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए।