यूसुफ पठान को गुजरात सरकार का तोहफा: वडोदरा में विवादित प्लॉट देने को मंजूरी; जून में TMC छोड़ NCPI में शामिल हुए थे

नेशनल डेस्क. गुजरात सरकार ने वडोदरा में लोकसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को 978 स्क्वेर मीटर का प्लॉट देने को मंजूरी दी है। इस संबंध में नगर निगम को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। फाइनल अप्रूवल के लिए स्थायी कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।

बता दें, 2012 से इस प्लॉट पर विवाद चल रहा था। वडोदरा में पठान के घर से लगा हुआ प्लॉट अब आखिरकार उन्हें मिल जाएगा। NDA में शामिल होने के एक महीने बाद ही लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को गुजरात सरकार की ओर से एक गिफ्ट मिला है।

दरअसल, इस साल जून में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP की सरकार बनने के बाद TMC के 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की। उन्होंने NCPI के साथ विलय कर लिया और NDA खेमे में शामिल हो गए। पठान ने 2024 में बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था।

प्लॉट की कीमत 20.53 करोड़ रुपए
यह प्लॉट 978 स्क्वेयर मीटर का है और वडोदरा के तंडलजा इलाके में पठान परिवार के घर के ठीक बगल में है। इस प्लॉट की अनुमानित कीमत लगभग 20.53 करोड़ रुपए है। इसमें आधा हिस्सा सरकार गिफ्ट के तौर पर देगी। यूसुफ पठान ने एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के नाते अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं बताई थीं। पठान अपने भाई इरफान पठान और माता-पिता के साथ इसी घर में रहते हैं।

स्पोर्ट्स कोटे का मिलेगा लाभ
प्लॉट की आधी कीमत का भुगतान इंटरनेशनल प्लेयर के लिए बनी स्पेशल वेलफेयर पॉलिसी के तहत किया जाएगा। यू कहें तो, पठान को सरकार की तरफ से गिफ्ट के तौर पर जमीन का आधा हिस्सा फ्री में मिलेगा। बाकी 50% हिस्से की कीमत, जो लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है, उसका भुगतान उन्हें इंस्टीट्यूटशन फॉर्मूले के अनुसार करना होगा। रेवेन्यू और नगर निगम को जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम की संपत्तियों की आमतौर पर खुली नीलामी होती है, लेकिन युसुफ पठान स्पोर्टस कोटे से होने की वजह से उन्हें छूट दी जा रही है।

2012 से 99 साल की लीज की मांग
इस जमीन के लिए पठान की कोशिश 2012 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 99 साल की लीज की मांग की थी। शुरुआत में नगर निगम यह जमीन देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बाद में राज्य के उच्च अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से नीलामी होनी चाहिए।