यासिन मलिक के हलफनामे का पूरा लेखा-जोखा: RSS लीडर-शंकराचार्य से सीक्रेट टॉक, मनमोहन सिंह समेत 6 सरकारों के साथ कश्मीर मुद्दे पर बात; इन दावों के क्या है मायने?

नेशनल डेस्क। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक के दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामें ने हल्ला मचा दिया है। इसमें कई ऐसे खुलासे हैं, जो चौंकाने वाले हैं। उसने बताया है कि कैसे वह दो दशकों तक कश्मीर में अमन और शांति के लिए बैक-चैनल डिप्लोमेसी के तहत काम करता रहा।

यासिन मलिक ने हलफनामे में RSS लीडर और शंकराचार्य से सीक्रेट टॉक से लेकर देश की अलग-अलग सरकारों के साथ कश्मीर मुद्दा सुलझाने की कोशिश करने के दावे किए हैं। उसने इस दौरान हर वह घटना बयां की है, जो कोर्ट में चल रही सुनवाई में उसे अमन पसंद शख्स के तौर पर पेश करे।

इस आर्टिकल में हम उसके अब तक सामने आए हलफनामे के हर एक बड़े खुलासे को साझा करेंगे। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें कितनी सच्चाई हो सकती है और इसके मायने क्या होंगे?

पहला सवाल: यासिन मलिक ने क्यों दिया हलफनामा?
जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ यासिन मलिक को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने विदेशी फंडिंग और आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन के चलते UAPA और IPC के तहत दोषी करार दिया था। 24 मई 2022 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

NIA ने यासिन मलिक की इस सजा को बढ़ाकर फांसी करने की अपील की है। इसके लिए NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

मामले की सुनवाई के दौरान पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने यासिन मलिक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। इसीलिए उसने यह लंबा चौड़ा हलफनामा पेश किया है।

दूसरा सवाल: यासिन मलिक कौन है?
यासिन मलिक के जीवन को तीन भागों में बांटकर इसे समझा जा सकता है। पहला 1984 से 88 का फेज जिसमें वह एक युवा था और कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझते देखना चाहता था। 1988 से 94 का फेज जिसमें वह एक मिलिटेंट रहा और हथियार के दम पर कश्मीर समस्या के समाधान में यकीन किया। तीसरा फेज 1994 से अब तक, जिसमें उसने हथियार तो डाल दिए लेकिन एक अलगाववादी नेता के तौर पर कश्मीर में अपना वर्चस्व बनाए रखा।

इस पूरे दौर में यासिन मलिक पर कई मामले दर्ज हुए। NIA के मुताबिक, यासिन मलिक पर 65 से ज्यादा क्रिमिनल केस हैं। इनमें ज्यादातर मामले मर्डर, दंगे फैलाना और देशद्रोह के हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण और एयरफोर्स के चार जवानों के मर्डर जैसे मामले इनमें अहम है। वह बीते साढ़े तीन दशकों में कई बार गिरफ्तार हो चुका है।

तीसरा सवाल: हलफनामे में क्या-क्या खुलासे किए?
यासिन मलिक ने 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया था। यह पूरे 85 पेज का है। इसमें उसने 80 के दशक में हथियार उठाने से लेकर अब तक यानी तिहाड़ जेल में वक्त गुजारने तक की कहानी बयां की। उसने टेरर फंडिंग और आतंकियों से कनेक्शन के मामले में तो सफाई दी ही है, साथ ही उन मामलों में भी खुद को निर्दोष बताया, जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं कर रही है। जैसे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में उसकी भूमिका। इस हलफनामे में बहुत कुछ है लेकिन कुछ चौंकाने वाले खुलासों पर चर्चा कर लेते हैं…

1. सीक्रेट डिनर और युद्ध विराम
1990 के दशक की शुरुआत में मुझे महरौली जेल से महारानी बाग के एक बंगले में ले जाया गया। यहां गृह मंत्री राजेश पायलट, IAS अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह और सीनियर IB अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई और इन लोगों ने मुझे हथियार डालने को कहा।

प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव चाहते थे कि मैं हथियार उठाने की जगह लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए अपनी बात रखूं। भारत सरकार से तीन साल की बातचीत के बाद, मई 1994 में मुझे रिहा किया गया। इसी के बाद मैंने कश्मीर में युद्धविराम का ऐलान कर दिया लेकिन अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का फैसला लिया।

इस ऐलान के बाद भारत सरकार ने मुझ पर लगे 32 TADA (देशद्रोह) मामलों में जमानत दे दी। 25 साल तक सभी मामले बंद ही पड़े रहे। पी. वी. नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्रकुमार गुजराल,  मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी इस समझौते पर कायम रहा गया।

2. धीरूभाई अंबानी से बातचीत
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वसनीय सहयोगी आर.के. मिश्रा से एक बार दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी बात धीरूभाई अंबानी से कराई। अंबानी ने गर्मजोशी के साथ मुझसे बात की और जोर देकर कहा कि ‘कड़ी मेहनत अक्सर अच्छे नतीजे देती है।’ 

3. साल 2000 के रमजान का सीजफायर
साल 2000 में रमजान सीजफायर के दौरान मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) डायरेक्टर श्मामल दत्ता और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) ब्रजेश मिश्रा से मिला। इन दोनों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए बातचीत के प्रति गंभीर हैं।

इसके बाद पत्रकार प्रेमशंकर झा के घर पर तीन घंटे एक मीटिंग चली। इसमें मनमोहन सिंह, नजमा हेपतुल्ला और अन्य कांग्रेस लीडर थे। यहां मैंने कांग्रेस नेताओं से प्रधानमंत्री वाजपेयी की शांति वार्ता की प्रक्रिया को पूरी तरह सपोर्ट करने की अपील की।

कांग्रेस डेलीगेशन अगले ही दिन PM वाजपेयी के पास गया और सीजफायर पर सपोर्ट दिया। वाजपेयी ने इससे खुश होकर मुझे धन्यवाद देने के लिए आरके मिश्रा को भेजा।

4. अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात
वाशिंगटन के पास कैपिटल हिल में मेरी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से हुई। इसमें अमेरिका की सहायक विदेश सचिव क्रिस्टिना रोका भी थीं।

मैं एक व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में भी मौजूद था। इस ब्रीफिंग में मेरे साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की विशेष सहायक एलिजाबेथ मिलार्ड थी। 

वाजपेयी सरकार में जारी हुए पासपोर्ट और भारतीय अधिकारियों की मदद से ही मैंने विदेश यात्राएं की और अमेरिकी-यूरोपीय देशों के राजदूत इसके साक्षी हैं।

5. हाफिज सईद, IB डायरेक्टर और मनमोहन सिंह
भारत की खूफिया एजेंसी (IB) के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी ने मुझे हाफिज सईद से मिलने को कहा। दिल्ली में एक मुलाकात के दौरान जोशी ने कहा था कि अगर मैं सईद और अन्य पाकिस्तानी नेताओं से बातचीत करता हूं तो मनमोहन सिंह की कश्मीर में शांति बहाल करने की कोशिश में मदद मिल सकती है। इसी के बाद मैं पाकिस्तान गया और सईद के साथ मंच साझा किया।

पाकिस्तान से लौटते ही मैंने मनमोहन सिंह और NSA एमके नारायणन को इस मुलाकात में हुई बातचीत का ब्योरा दिया। मनमोहन सिंह ने इसके लिए मुझे शुक्रिया भी कहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह तक कहा था कि वह मुझे कश्मीर में अहिंसक आंदोलन के पिता मानते हैं।

6. RSS लीडरशिप के साथ बातचीत
नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में साल 2001 में करीब 5 घंटे तक एक बैठक चली। यहां मेरी बातचीत RSS नेताओं से हुई। RSS से जुड़े हुए विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरपर्सन एडमिरल केएन सूरी ने मुझे कई बार लंच के लिए निमंत्रण भेजा। कश्मीर पंडितों के लीडर सुरिंदर अंबरदार भी श्रीनगर स्थित मेर घर पर कई बार आए।

7. शंकराचार्य घर आए
हिंदू धर्म गुरुओं में सबसे बड़ी पदवी वाले दो शंकराचार्य मेरे घर आए। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। इन्होंने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।

8. परवेज अहमद वाली मिस्ट्री
परवेज अहमद नाम की जीमेल आईडी IB डायरेक्टर नेहचल संधु ने खुद बनाई थी और मुझे दी। संवेदनशील बातचीत के लिए यह आईडी मुझे सौंपी गई। यही वह आईडी है, जिसे पाकिस्तानी हैंडलर कहा गया और टेरर फंडिंग का मामला जुड़ा।

9. कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के खिलाफ धरना
घाटी में कश्मीरी पंडितों की मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 167 (1990 से 2010 तक) है। इनमें से ज्यादातर मौतें चार घटनाओं में हुईं और वे सभी घटनाएं 1996 के बाद हुई। मैंने इन घटनाओं की सार्वजनिक मंचों से आलोचना की। इस हिंसा के खिलाफ मैंने हड़ताल भी की। मैं मृतकों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। 

मैं डोडा में हुए नरसंहार के बाद घटना स्थल पर रात 10 बजे पहुंचा। सीनियर बीजेपी लीडर प्रोफेसर निर्मल सिंह वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने साथियों से कहा ही था कि आप यहां जरूर आओगे।

मैंने अगले दिन इस हिंसा के खिलाफ डोडा शहर में धरना प्रदर्शन भी किया। मुझे कश्मीर में मारे गए पंडितों के प्रति पूरी संवेदना रही है।

10. एक साल बेवजह जेल में काटा, इसलिए हथियार उठाए
कश्मीर में 1987 के विवादित चुनाव के बाद मुझे अपने कई साथियों के साथ जेल में डाल दिया गया। वह पूरा साल जेल में ही बीता। इसी के बाद मैं और मेरे साथियों ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में अहिंसक आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। यही कारण रहा कि हमें हथियार उठाने पड़े। 1994 के बाद से हमने फिर से गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों को अपना लिया।

अब चौथा सवाल: यासिन मलिक ने यह खुलासे क्यों किए?
यह इसलिए किए गए ताकि कोर्ट में वह यह साबित कर सके कि वह हिंसा फैलाने वाला नहीं बल्कि शांति पसंद करने वाला शख्स है। पूरे हलफनामे में वह इसी बात पर जोर देता आया कि उसने हमेशा कश्मीर में अमन और चैन लाने की कोशिश की।

धीरूभाई अंबानी, अमेरिकी अफसर, खूफिया एजेंसी के डायरेक्टर, RSS लीडर, हिंदू धर्म गुरुओं से लेकर भारत के 5 प्रधानमंत्रियों से बातचीत के दावे उसके पक्ष को मजबूत करने के लिए रखे गए। वह यह बताना चाह रहा था कि अगर वाकई वह एक आतंक समर्थक लीडर होता तो देश की इतनी बड़ी हस्तियां खासकर RSS जैसे संगठन भला उससे बातचीत क्यों करते।

यह हलफनामा मलिक की कानूनी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। वह इन खुलासों के जरिए यह तर्क देता नजर आ रहा है कि भारत सरकार ने उसके साथ विश्वासघात किया है और मौजूदा आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। वह भारत सरकार के साथ अपने जुड़ाव के इतिहास का इस्तेमाल अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कर रहा है।

पांचवां सवाल: इन खुलासों के मायने क्या होंगे?
मलिक का यह हलफनामा खुद को अलगाववादी के बजाए भारत सरकार के साथ काम करने वाले एक शांति दूत के रूप में बताता है। जबकि NIA जैसा सरकारी इंस्टिट्यूशन यासिन मलिक के लिए फांसी की मांग कर रहा है। ऐसे में चुनौती यह होगी कि अगर वाकई यासिन मलिक सही साबित होता है तो सवाल यह उठेगा कि सिस्टम अपने ही किसी आदमी के खिलाफ इस हद तक क्यों गया?

ये दावे कश्मीर मुद्दे से निपटने में पिछली सरकारों की रणनीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि पिछली सरकारें (कांग्रेस हो या बीजेपी) ऐसे लोगों के साथ भी बैक-चैनल कूटनीति में शामिल होती रही हैं, जिनके आतंकवादियों से संपर्क थे।

BJP और कांग्रेस का इस मुद्दे पर आमने-सामने होना तय है। मनमोहन सरकार के कहने पर मलिक के हाफिज सईद से मिलने के दावे पर BJP हमलावार होगी। वहीं, अटल सरकार के विशेष सहयोगी के साथ मलिक के सम्पर्क पर कांग्रेस का पलटवार करना तय है।

वैसे, हलफनामे में हुए खुलासे वास्तव में यासिन मलिक के दावे हैं। उसे यह साबित भी करना होगा कि तमाम दावें सही हैं। वहीं, NIA इन दावों को बेबुनियाद बताने की कोशिश करेगी। यानी जो भी खुलासे हुए हैं, उनसे जुड़े लोगों के बयान लिए जा सकते हैं। इससे यासिन मलिक को कोई राहत मिलेगी या नहीं, यह फिलहाल कहना मुश्किल है।