सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स घटाया: 16 सितंबर से नए रेट लागू, आम लोगों को फ्यूल के दाम में कोई राहत नहीं

बिजनेस डेस्क। सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है। पेट्रोल-डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी। हालांकि इससे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई कमी नहीं होगी।

सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स
सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स 1.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यानी इसमें 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। डीजल के एक्सपोर्ट पर 25 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 20 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी इसमें 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। ATF पर 19 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 15 रुपए प्रति लाटर कर दिया गया है। यानी इस पर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

कब से लागू होंगे नए रेट
नए रेट 16 सितंबर से लागू होंगे और अगले 15 दिनों तक जारी रहेंगे। दकअसल सरकार इंटरनेशनल क्रूड ऑयल और फ्यूल की कीमतों के आधार पर हरल दो हफ्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा (रिव्यू) करती है।

क्रूड ऑयल की कीमत
मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। इस हफ्ते क्रूड ऑयल की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। हालांकि अब कुछ नरमी देखने को मिल रही है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.2% गिरकर 104.59 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। WTI क्रूड 1.1% गिरकर 101.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत क्या होगी
इस कटौती से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर है।

विंडफॉल टैक्स क्या होता है?
विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल और फ्यूल पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स है। सरकार इसे तेल कंपनियों पर लगाती है। बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से तेल कंपनियों के ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। ऐसे में सरकार उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के एक हिस्से पर टैक्स लगाती है, जिसे विडफॉल टैक्स कहते हैं।

सरकार ने विंडफॉल टैक्स कम क्यों किया
सरकार हर दो हफ्ते में एक्सपोर्ट लेवी (निर्यात शुल्क) की समीक्षा करती है। यह टैक्स इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों और रिफाइनरी मार्डिन में होने वाले बदलाव से जुड़ा होता है। सरकार एक्सपोर्ट को कम करना चाहती है और देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भरपूर उपलब्धता बनाए रखना चाहती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट लेवी मिडिल ईस्ट संकट के बीच 27 मार्च 2026 से ली जा रही है।

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