बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे: पहले वोटरों की संख्या 766 लाख थी,अब 677 लाख रह गई; TMC की चिंता बढ़ी

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस (SIR) जारी है। अब तक 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, पहले कुल वोटरों की संख्या 766 लाख थी, जो अब घटकर 677 लाख रह गई है। चुनाव आयोग ने यह डेटा 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। इनमें उन वोटर्स के नाम भी शामिल हैं, जिनकी ज्यूडिशियल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

हालांकि, 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई। ऐसे में अब वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं, दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल है।

2021 में 42.4 लाख वोटों से TMC जीती थी
इस फैसले से पश्चिम बंगाल TMC सरकार चिंतित है। कोलकाता में पार्टी के भीतर यह चर्चा चल रही है कि हटाए गए वोटरों के नाम वापस कैसे जुड़ेंगे। दरअसल, 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC ने 42.4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कुछ खास समुदायों से जुडे़ लोगों के नाम को जानबूझकर फाइनल वोटर लिस्ट से हटाया गया। दावा किया कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे माइनॉरिटी पॉपुलेशन राज्य में वोटर्स के नाम चुन-चुनकर हटाए गए हैं।

'मतुआ, राजबंशी और माइनॉरिटी को अलग-थलग क्यों कर रहें'
CM बनर्जी ने कहा- यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आप मतुआ, राजबंशी और माइनॉरिटी को अलग-थलग कर रहे हैं। आपको क्या लगता कि लोग नासमझ हैं। इस तरह की एक्शन से लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि TMC उन सभी लोगों के साथ खड़ी है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। यह चुनाव उन लोगों के लिए है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए
NDTV से बातचीत में TMC मंत्री शशि पांजा ने कहा- वोटर रजिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ ट्रिब्यूनल पर डालना सही नहीं है। चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। ऐसे में जब पूरा मामला ज्यूडिशियल अफसरों को सौंपा गया है, तो इसे ठीक से पूरा करना मुश्किल होगा।

मंत्री शशि पांजा ने कहा- इस प्रक्रिया के कारण बहुत लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। अब समय भी खत्म हो चुका है। पहले चरण के नामांकन शुरू होने के बाद वोटर लिस्ट में बदलाव रुक गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं,उनकी शिकायतें कैसे सुनी जाएंगी और वे दोबारा अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा पाएंगे।

नवंबर में 63.6 लाख नाम हटाए गए थे
28 फरवरी को जारी शुरुआती डेटा के मुताबिक, नवंबर में SIR प्रक्रिया के तहत करीब 63.6 लाख नाम हटाए गए थे, जो कुल वोटरों का 8.3% था। पहले वोटरों की कुल संख्या 76.6 मिलियन थी, जो घटकर 70.4 मिलियन हो गई। इनमें से 60.06 लाख लोगों के नामों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए चुना गया था, जो अभी जारी। इसके तहत वोटर्स के डेटा में गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है।

60.06 वोटर्स में से 25 लाख नाम हटाए गए
न्यायिक प्रक्रिया के बाद 60.06 लाख लोगों में से 35 लाख लोगों के नामों को वोटर लिस्ट में रखा गया। जबकि लगभग 25 लाख नाम को हटाए गए हैं। TMC पार्टी को समर्थन देने वाले और मुस्लिम मेजोरिटी मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा उत्तर 24 परगना और मालदा में भी वोटरों के नाम हटाए गए। वहीं, मुर्शिदाबाद में 455,000 से ज्यादा नाम, उत्तर 24 परगना में 325,000 और मालदा में 239,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। दक्षिण कोलकाता में 28,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।