G7 समिट में पहुंचे ट्रम्प का दावा- ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा: 2400 करोड़ के पैकेज की खबरें फेक; ईरान बोला- होर्मूज में सर्विस फीस वसूलेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन से ज्यादा चली जंग को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को G7 समिट में दावा किया है कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति दे दी है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर देने की खबर पूरी तरह फेक है। दूसरी तरफ ईरान ने समझौते का स्वागत तो किया है, लेकिन साफ कहा कि उसे अब भी अमेरिका पर विश्वास नहीं है। दोनों देशों के बीच साइन हुए कॉमन फ्रेमवर्क को अभी अंतिम समझौता नहीं माना जा सकता।

ट्रम्प बोले- 2400 करोड़ का पैकेज देने से जुड़ी खबरें फेक
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने का वादा किया है और यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 300 मिलियन डॉलर (2400 करोड़ रुपए) का पैकेज देने से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स को भी खारिज किया। ट्रम्प के मुताबिक यह गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू से सिर्फ एक मकसद था कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। वेंस ने इस समझौते को बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया।

ईरान को अमेरिकी फंड पर तस्वीर साफ नहीं
हालांकि 2400 करोड़ रुपए के फंड को लेकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने जंग से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 2400 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें 24 मिलियन डॉलर (200 करोड़ रुपए) की फ्रीज ईरानी संपत्ति को रिलीज करने, तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर लगी पाबंदियां हटाने और विदेशों में फंसे ईरानी फंड तक एक्सेस देने जैसी मांगें भी शामिल हैं। ईरान का दावा है कि जंग से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

डील में न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा सबसे अहम
डील के मसौदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। जेडी वेंस ने CNN को बताया कि अभी जो दस्तावेज साइन हुआ है वह सिर्फ डेढ़ पेज का एक कॉमन फ्रेमवर्क है। इसके तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के निरीक्षक दोबारा ईरान जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार खत्म किया जाए। साथ ही ईरान को यह भरोसा भी देना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा।

ईरान बोला- होर्मूज में सर्विसेज के लिए फीस वसूलेंगे
इसी बीच होर्मूज स्ट्रेट को लेकर भी नया अपडेट सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान जहाजों से टोल टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन नेविगेशन सर्विस, एनवॉयरमेंट सिक्योरिटी, शिपिंग इंश्योरेंस और दूसरी मैरीटाइम सर्विसेज के लिए फीस जरूर ली जाएगी। यानी होर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को किसी न किसी रूप में भुगतान करना होगा। दुनिया के तेल और गैस कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, इसलिए इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है

ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा- US पर भरोसा नहीं
बघाई ने यह भी कहा कि अमेरिका पर ईरान का भरोसा अभी नहीं लौटा है। अमेरिका के नेताओं का लंबा इतिहास ऐसा रहा है जिसने ईरानी जनता के मन में अविश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता सिर्फ टेंशन कम करने और जंग रोकने की दिशा में पहला कदम है। अमेरिका को अपने वादे पूरे करने होंगे, तभी आगे की बातचीत आगे बढ़ सकेगी। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका को यह तय करना होगा कि इजराइल भी लेबनान से जुड़े अपनी जिम्मेदारियां निभाए।

समझौता लागू होने में समय लग सकता है
समझौते के लागू होने में अभी समय लग सकता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में तैयार इस फ्रेमवर्क पर इस हफ्ते जिनेवा में साइन होने की उम्मीद है। होर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह खुल भी जाता है तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस तुरंत खत्म नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑयल सप्लाई चेन को नॉर्मल होने में कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि शुक्रवार को होने वाली इस फाइनल डील में कौन-कौन सी शर्तें अंतिम रूप से शामिल होती हैं।