US फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प के ज्यादातर टैरिफ को अवैध बताया: अपील के लिए 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया; अमेरिकी प्रेसिडेंट बोले- अगर टैरिफ हटे तो..

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फेडरल सर्किट की एक अपील कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके ज्यादातर टैरिफ को अवैध बताया है। हालांकि अभी टैरिफ पर रोक लगाने का कोई फैसला नहीं दिया गया है। कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। यह वक्त इसलिए दिया गया है ताकि ट्रम्प प्रशासन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।

कोर्ट ऑफ अपील ने 7-4 से ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया। 11 जजों की इस बेंच ने ट्रम्प प्रशासन के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि यह टैरिफ इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट के तहत आते हैं और किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं है।

टैरिफ लगाने की अथॉरिटी संसद के पास है: कोर्ट
कोर्ट ने 127 पेज के अपने फैसले में कहा है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर एक्ट (IEEPA) में यह कहीं नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास इस तरह के टैरिफ लगाने की पावर है। 1977 में कांग्रेस (संसद) ने जब यह बिल पास किया था, तब उनकी यह मंशा नहीं थी कि टैरिफ के मामले में प्रेसिडेंट को असीमित अथॉरिटी दे दी जाए। इसलिए टैक्स और टैरिफ लगाने की ताकत संसद के पास ही है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने IEEPA के तहत ही दुनियाभर के देशों पर 10% बेसलाइन के साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। कनाडा, मैक्सिको और चीन के मामले में टैरिफ की कैटेगरी अलग है। इन सभी तरह के टैरिफ पर कोर्ट के इस फैसले का असर पड़ेगा। हालांकि स्टील और एल्युमिनियम पर कुछ टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति की अथॉरिटी के तहत लगे हैं, इन पर इस फैसले का असर नहीं होगा।

टैरिफ हटे तो विनाश हो जाएगा: ट्रम्प
ट्रम्प ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ पर लिखा, “आज एक अपील कोर्ट ने कहा है कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए। अगर यह टैरिफ कभी भी हटाए गए तो यह हमारे देश के लिए विनाशकारी होंगे। यह फैसला हमें आर्थिक तौर पर कमजोर कर देगा।’