अलास्का समिट के मायने: न डील हुई, न सीजफायर का ऐलान, फिर बैठक सफल कैसे? जानें ट्रम्प-पुतिन और यूक्रेन को इससे क्या हासिल हुआ

इंटरनेशनल डेस्क। ‘कई मुद्दे हैं, जिन पर हम दोनों सहमत हैं। इक्का-दुक्का ऐसे मामले भी हैं, जिन पर बात नहीं बनी। हालांकि, हमने ऐसे मुद्दे का भी हल निकालने का रास्ता खोला है, लेकिन जब तक बात पूरी नहीं बनती, तब तक यही कहा जाएगा कि डील नहीं हो पाई।’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ठीक बाद ये बात कही।

रूस-यूक्रेन के बीच साढे़ तीन साल से चली आ रही जंग को खत्म करने के मकसद से यह बैठक हुई थी। करीब तीन घंटे तक ट्रम्प और पुतिन के बीच इस पर चर्चा हुई। बातचीत के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सीजफायर का ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन कहा गया कि बैठक काफी हद तक सफल रही और इससे आगे शांति के रास्ते जरूर खुलेंगे। ऐसा होता है या नहीं, यह तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, फिलहाल इस बैठक से किसे क्या मिला, इसकी पड़ताल करते हैं…

सबसे पहले जानें कि क्या-क्या हुआ?
अलास्का के एंकरेज शहर में पहले डोनाल्ड ट्रंप आए और इसके कुछ देर बार व्लादिमीर पुतिन का विमान उतरा। अलास्का अमेरिका का ही एक प्रांत है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रोटोकॉल के तहत पुतिन का स्वागत किया। यहां पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। पुतिन भी गर्मजोशी के साथ ट्रम्प से मिले। फोटो क्लिक कराने के बाद बैठक के लिए दोनों नेता एक ही कार में निकले।

पहले यह बैठक ‘वन टू वन’ होनी थी। यानी सिर्फ ट्रम्प और पुतिन के बीच चर्चा की जानी थी। लेकिन बाद में यह ‘थ्री ऑन थ्री’ फॉर्मेट में हुई। इसमें ट्रम्प के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो और मॉस्को में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। वहीं, पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लोवरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव उरोशोव ने इसमें हिस्सा लिया।

लगभग तीन घंटे तक यह द्विपक्षीय बातचीत चली। इसके बाद दोनों राष्ट्र प्रमुख ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह कॉन्फ्रेंस 12 मिनट की रही। इसमें सवाल-जवाब का सेशन नहीं था। ट्रम्प और पुतिन अपनी बात रखने के फौरन बाद स्टेज से उतर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कुछ देर तक ट्रम्प और पुतिन की बातचीत हुई। इसके बाद दोनों एंकरेज से रवाना हो गए।

क्या युद्ध विराम होगा?
ट्रम्प और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया उससे यह साफ हो गया कि अगले कुछ महीने तक रूस-यूक्रेन जंग में सीजफायर संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रम्प ने बताया कि एक-दो बड़े मुद्दे सुलझने बाकी है और पुतिन ने कहा कि रूस की सुरक्षा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है।

इन दो बयानों का विश्लेषण करें तो मामला वहीं अटका हुआ नजर आता है, जहां तीन साल पहले था। दरअसल, पुतिन ने यह जंग ही इसलिए छेड़ी थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यूक्रेन NATO में शामिल हो। वह यह भी नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की सरकार पश्चिमी देशों के इशारे पर काम करे। वह इसे रूस के लिए खतरा मानते हैं। ऐसे में पुतिन के बयान से साफ है कि वह इस बात पर अड़े रहेंगे कि यूक्रेन NATO में शामिल न हो। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को भी सत्ता से हटाने की मंशा रखते हैं।

इधर, अमेरिका चाहेगा कि रूस ने यूक्रेन के जितने हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, उसे खाली करे। पुतिन इसके लिए राजी हो, यह मुश्किल है। कहने का मतलब है कि दूर-दूर तक युद्ध विराम की संभावना नजर नहीं आ रही।

पुतिन को क्या हासिल हुआ?
अलास्का समिट से पुतिन की अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वापसी हो गई। दरअसल, कुछ सालों से पुतिन अलग-थलग पड़े हुए थे। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से लेकर मंचों तक उन्हें बहिष्कार झेलना पड़ा।

बीते साढ़े तीन साल में वह इक्का-दुक्का देशों की ही यात्रा कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के कारण उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने अरेस्ट वॉरंट जारी कर रखा है। ऐसे में ICC के सदस्य देशों में अगर वह विजिट के लिए जाते तो ऐसे देशों को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता।

अब अमेरिका में जिस तरह से रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत हुआ है, उसके बाद पुतिन को अलग-थलग नहीं रखा जा सकेगा।

इस तरह के स्वागत से रूस का विरोध करने वाले यूरोपीय देश भी ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। दरअसल, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे कई यूरोपीय देश यूक्रेन की वर्तमान हालत के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार मानते हैं। यह देश रूस और पुतिन पर और ज्यादा सख्ती की मांग करते रहे हैं। हालांकि ट्रम्प के रुख से अब पुतिन का पलड़ा भारी नजर आने लगा है।

ट्रम्प को क्या मिला?
अलास्का में हुई बैठक के पहले ट्रम्प ने कहा था कि अगर पुतिन सीजफायर के लिए राजी नहीं हुए तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रम्प बड़ी उम्मीद के साथ वाशिंगटन से अलास्का आए थे, लेकिन सीजफायर पर कोई बात नहीं बनी। यानी ट्रम्प के लिए इस बैठक में कुछ भी सकारात्मक नहीं निकला। उन्हें मजबूरन इस बैठक को सफल बताना पड़ा।

डोनाल्ड ट्रम्प पिछले कुछ महीनों से खुद को शांतिदूत बताते रहे हैं। वह सार्वजनिक मंचों से भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म होने का श्रेय खुद को देते रहे हैं। इसके अलावा ईरान-इजरायल और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच जंग रोकने में भी उन्हें सफलता मिली थी। उनके प्रशंसक उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार देने की भी वकालत कर रहे हैं।

ट्रम्प यह जानते हैं कि अगर वह रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी छवि एक पीसमेकर की बन जाएगी। यही कारण है कि वह लगातार इसकी कोशिश में है। इसके लिए वह रूस से ज्यादा यूक्रेन पर दबाव डालते दिखे हैं। बहरहाल, अब जब अलास्का की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है तो ट्रम्प की इस कोशिश को झटका लगा है। फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि उन्हें नाकामयाबी मिली।

यूक्रेन के लिए क्या?
यूक्रेन के लिए एक नई चिंता खड़ी हो गई है। ट्रम्प ने इस बैठक के बाद फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अलास्का में पुतिन के साथ बातचीत अच्छी रही, अब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी ट्रम्प ने एक तरह से गेंद जेलेंस्की के पाले में डाल दी है। अगर पुतिन की शर्तों पर जेलेंस्की राजी हो जाते हैं तो युद्ध विराम का श्रेय ट्रम्प को मिल जाएगा और अगर जेलेंस्की राजी नहीं होते हैं तो ट्रम्प सीजफायर न होने का ठीकरा जेलेंस्की पर ही फोड़ देंगे।

यूक्रेन के पूर्वी इलाकों (लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरीजजीया और खेरसॉन) पर रूस का कब्जा है। पुतिन इन इलाकों को फिर से यूक्रेन को सौंपने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उधर, जेलेंस्की यह साफ कर चुके हैं कि वह अपने इलाके वापस लेने तक नहीं रुकेंगे। ऐसे में सीजफायर की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। ट्रंप सीजफायर के लिए जेलेंस्की पर यह जिद छोड़ने का दबाव बना रहे हैं लेकिन जब तक यूरोपीय देशों से यूक्रेन को रूस के खिलाफ सैन्य हथियारों की मदद मिलती रहेगी, तब तक संभव है कि जेलेंस्की हथियार न डालें। साफ है कि यूक्रेन के लिए इस बैठक के बाद परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है।