30 दिन के लिए जेल गए तो पद भी गया: CM से लेकर PM तक की कुर्सी छीनने वाले विधेयकों पर क्यों मचा बवाल? जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब

नेशनल डेस्क। लोकसभा में बुधवार (20 अगस्त) को चार बिल पेश हुए। एक ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल था, बाकी तीनों बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जेल जाने की स्थिति में उनसे पद छिनने के संबंध में थे।

दरअसल, अब तक ऐसा कोई कानून नहीं था, जो देश और राज्यों के इन प्रमुखों के जेल जाने पर उन्हें पद से हटाने की बात करता हो। ऐसे में अब जब यह बिल आए तो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। नेता और आम लोग इन बिलों के नफे-नुकसान गिना रहे हैं। यह बिल क्या हैं, क्यों लाए गए और इनका विरोध क्यों हो रहा है, इस आर्टिकल में जानने की कोशिश करेंगे…

सबसे पहले तीनों बिल को समझते हैं…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130 वां संविधान संशोधन बिल, दी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल पेश किया। पहला बिल केन्द्र और राज्य सरकार के लिए है। दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए है और तीसरा बिल जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है। इन तीनों बिलों का मकसद एक ही है… अगर कोई शख्स जेल में है तो वह केन्द्र और राज्य सरकार के किसी भी पद पर नहीं रह सकता।

बिल में क्या-क्या है?
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार में मंत्री अगर किसी भी आरोप के चलते 30 दिनों तक हिरासत या जेल में हैं और उस अपराध में अधिकतम सजा का प्रावधान 5 साल या उससे भी ज्यादा हो तो उस नेता को पद से इस्तीफा देना होगा।

केंद्रीय मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे। यह सिफारिश राष्ट्रपति से की जाएगी। राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्री को पद से हटाएंगे। प्रधानमंत्री के जेल जाने के मामले में उन्हें खुद ही राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा।

इसी तरह राज्यों के मंत्रियों को पद से हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री करेंगे। इस सिफारिश पर राज्यपाल एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री के मामले में उन्हें खुद ही राज्यपाल को इस्तीफा देना होगा।

केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रियों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री सीधे राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। जम्मू-कश्मीर में ऐसी सिफारिश उपराज्यपाल से की जाएगी।

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर मंत्रियों को हटाने की सिफारिश नहीं करते हैं, तो आरोपी नेता 31वें दिन स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मामले में भी यही होगा।

हालांकि जैसे ही आरोपी नेता जेल या हिरासत से रिहा होंगे तो वह फिर से अपने पद की शपथ ले सकते हैं।

बिल क्यों लाए गए?
तीनों बिल में इसके चार कारण गिनाए गए हैं…

1. चुने हुए प्रतिनिधि भारत की जनता की उम्मीद और प्रेरणा होते हैं। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर जनता की भलाई में काम करें।

2. उसी शख्स के पास ऐसे संवैधानिक पद होने चाहिए, जिनका व्यक्तित्व और व्यवहार किसी भी तरह के संदेह से परे हो।

3. गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले मंत्री अगर जेल और कस्टडी से सरकार चलाते हैं तो संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों में रुकावट आ सकती है। लोगों के संवैधानिक विश्वास को भी ठेस पहुंचती है।

4. संविधान में ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार या हिरासत में है।

बिल से जुड़ी एक और बात..
यह तीनों महज संशोधन विधेयक हैं। यह आरोपी नेता की गिरफ्तारी के मामले में पद से हटाने की बात करते हैं। इनमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं है, यानी राज्य के मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। यह सब पहले की तरह ही होगा। आरोपी नेता के खिलाफ मामला कब दर्ज हुआ, यह भी मायने नहीं रखेगा। कुल मिलाकर आरोपी अगर पद पर है और हिरासत में है तो यह विधेयक उसे पद से हटाने की व्याख्या करता है।

विरोध क्यों हो रहा?
विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार इन विधेयक के जरिए विरोधी दलों की सरकार को अस्थिर करने का काम करेगी। यह भी आरोप है कि सत्ताधारी दल की हाईकमान इसके जरिए अपने सहयोगी दल और अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोधी सुर को दबाने की भी कोशिश करेगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘इन विधेयकों से हम सीधे उस जमाने में पहुंच जाएंगे, जहां राजा अपनी इच्छा से किसी को भी पद से हटा सकता था। यहां चुने हुए जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर राजा को आपका चेहरा पसंद नहीं है तो वह ED को आप पर केस करने को बोलेगा। फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया नेता जेल भेजा जाएगा और 30 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा।’

कांग्रेस सांसद और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘यह विधेयक विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने का नया तरीका होगा। जिन राज्यों में BJP और उसके सहयोगी दलों की सरकारें होंगी, उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन जहां-जहां विपक्षी दलों का मुख्यमंत्री होगा, उन्हें जांच एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी और बिना ट्रायल के, बिना किसी ठोस सबूत के और दोषी साबित हुए बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी।’

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, ‘यह सब गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को हटाने के रास्ते हैं। बेवजह के झूठे आरोप लगाए जाएंगे और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जेल भेजकर उनसे पद छिना जाएगा।’

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, ‘ये नए संशोधन विधेयक संघीय ढांचे और न्याय व्यवस्था को बायपास कर देंगे। केंद्र सरकार ED और CBI का उपयोग विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगाने में करेगी। फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट के फैसले के पहले ही उनसे पद छीन लिया जाएगा।’

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘यह संशोधन विधेयक जांच एजेंसियों को जज, ज्यूरी और जल्लाद बना देंगे। झूठे आरोप लगाकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हिरासत में ले लिया जाएगा। ये लोग देश को पुलिस स्टेट में बदलना चाहते हैं।’

अब आगे क्या?
तीनों विधेयकों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पास भेज दिया गया है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद होंगे। यह कमिटी बिल के अलग-अलग पॉइंट्स का विश्लेषण करेगी और आखिरी में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यह कैबिनेट पर निर्भर करता है कि वह JPC के सुझावों को प्रस्तावित बिलों में जगह दे या नहीं। इसके बाद नए सिरे से बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

संविधान संशोधन बिल के मामले में दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की दरकार होती है। फिलहाल, सत्ताधारी दल के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है। ऐसे में इस बिल के पास होने की गुंजाइश न के बराबर है।