टैक्स फ्री हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस से कस्टमर खुश, एजेंट्स परेशान: बीमा कंपनियां ITC का नुकसान ब्रोकर्स पर डाल रहीं; कमीशन में से देना होगा 18% GST
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22 सितंबर से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स हटा दिया गया है। पहले इन पर 18% GST लगता था। (सिम्बॉलिक इमेज)
रिपोर्ट्स के मुताबिक- जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन इंटीग्रेटेड (GIAFI) के प्रेसिडेंट प्रशांत म्हात्रे का कहना है कि ये फैसला एजेंट्स, ब्रोकर्स और एडवाइजर्स की ताकत को कमजोर कर सकता है। ये वो लोग हैं जो भारत में इंश्योरेंस को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम कड़ी हैं। दरअसल, 22 सितंबर से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले इन पर 18% GST लगता था।
एजेंट्स का ITC का फायदा हटा
प्रशांत ने कहा कि GST छूट से इंश्योरेंस बेचने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का झटका लग गया है। पहले एजेंसियां और एडवाइजर्स कमीशन, रिवॉर्ड्स और दूसरे बिजनेस खर्चों पर ITC का फायदा उठा सकते थे। लेकिन अब प्रीमियम पर GST हटने से इन खर्चों के टैक्स को बैलेंस करने का रास्ता बंद हो गया है।
ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। इससे सीधे एजेंसियों, ब्रोकरेज और पर्सनल एडवाइजर्स की जेब पर असर पड़ रहा है। कई छोटे और इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स के लिए बिजनेस चलाना ही मुश्किल हो जाएगा।
कमीशन पर दबाव बढ़ा
उन्होंने कहा कि अब इंश्योरेंस बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी कमीशन में से ही GST पे करना पड़ रहा है। कुछ केस में तो इंश्योरेंस कंपनियां एजेंट्स से बोल चुकी हैं कि इससे उनको मिलने वाली कमीशन करीब 18% तक घट जाएगी। अब ये टैक्स का सारा बोझ डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंधों पर आ गया है। इससे हमारी जेब में आने वाली कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है।
पहले क्या होता था
- इंश्योरेंस प्रीमियम जो कस्टमर देता था उस पर 18% GST लगता था।
- एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलती थी और उस कमीशन पर भी 18% GST लगता था
- एजेंट ये GST सरकार को चुकाता देता था, लेकिन वो इसे ITC के जरिए रिकवर कर लेता था। इसका मतलब प्रीमियम के GST से ये ऑफसेट हो जाता था। नेट में एजेंट को कोई नुकसान नहीं होता था और वो अपना फुल कमीशन रख लेता था।
अब क्या हो रहा है
- प्रीमियम पर GST माफ हो गया, तो कोई आउटपुट GST ही नहीं बचा।
- लेकिन कमीशन पर GST अभी भी लगता है, क्योंकि कमीशन एक सर्विस है।
- अब एजेंट ITC क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि कोई आउटपुट टैक्स ही नहीं है, जिसके खिलाफ क्रेडिट मिले। तो अब कमीशन के 18% GST का बोझ एजेंट को खुद ही उठाना पड़ रहा है।
- इंश्योरेंस कंपनियां ये बोझ एजेंट पर डाल रही हैं। कंपनियां कमीशन से ही 18% काटकर नेट अमाउंट पे कर रही हैं।
उदाहरण के तौर पर- मान लीजिए कमीशन 100 रुपए का है। पहले कंपनी 100 + 18 GST = 118 देती थी। एजेंट 18 GST सरकार को देता था, लेकिन ITC से रिकवर कर लेता। तो उसके पास नेट 100 रुपए बचते थे। अब कंपनी सीधे 100 का 18% (18 रुपए) काटकर सिर्फ 82 रुपए पे कर रही है। एजेंट को अलग से GST पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन कमीशन 18% कम हो गया।
मार्केट एक्सेस पर असर
एजेंट्स ने चेतावनी दी है कि ये फैसला छोटे शहरों और गांवों में इंश्योरेंस की पहुंच को कमजोर कर सकता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में तो एजेंट्स और एडवाइजर्स ही प्रोडक्ट्स समझाते हैं, लोगों का भरोसा बनाते हैं। कस्टमर्स की मदद करते हैं। अगर एजेंट्स की कमाई कट जाएगी तो क्या होगा। इंश्योरेंस की पहुंच कम हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री के 'इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047' वाले विजन के खिलाफ है।
सभी इंश्योरेंस से एकजुट होने की अपील
म्हात्रे ने लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट्स, फेडरेशन्स और एसोसिएशन्स से अपील की है कि सब मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन पर ऐसी पॉलिसी चेंज असर डाल सकती है, तो कल ये जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पर भी लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर IRDAI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अपनी बात रखनी होगी।
इंश्योरेंस पहुंचाने वाले नेटवर्क को कमजोर न करें
इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रॉफिट बचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट (एजेंट्स को दिए जाने वाले पैसे) काटने लगेंगी। GIAFI ने एक बैलेंस्ड रास्ते की मांग की है। उनका कहना है कि कस्टमर्स को कम GST का फायदा मिले, लेकिन पूरे देश में इंश्योरेंस पहुंचाने वाले नेटवर्क को कमजोर न किया जाए।