तमिलनाडु में चुनाव आयोग की बैठक में हंगामा: TVK और DMK ने वॉकआउट किया, कहा- पहले CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा दिलवाओ
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तमिलनाडु चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने राज्य में वोटर लिस्ट के SSR को लेकर शुक्रवार (23 अक्टूबर) को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी।
नेशनल डेस्क। तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) को लेकर बुलाई गई चुनाव आयोग की बैठक में राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। शुक्रवार (23 अक्टूबर) को राज्य की चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) अर्चना पटनायक की अध्यक्षता में हुई ऑल-पार्टी मीटिंग का सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही बहिष्कार कर दिया।
बैठक शुरू होते ही TVK अलायंस और DMK के नेताओं ने चुनाव आयोग को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए।
बता दें कि SSR एक सालाना होने वाली प्रोसेस है। इसमें सिर्फ नए नाम जोड़े जाते हैं और मामूली सुधार किए जाते हैं। यह SIR से पूरी तरह अलग है।
नेताओं का क्या कहना है?
तमिलनाडु सरकार में मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा- TVK शुरू से ही SIR प्रोसेस का विरोध करती आ रही है। अगर यह फर्जी प्रक्रिया लागू न की जाती, तो अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में TVK 234 में से 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती। मतदाता सूची में भारी गलतियां हुई हैं। ज्ञानेश कुमार को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
DMK लीगल विंग के सचिव आई. परंथामन ने कहा कि अकेले तमिलनाडु में ही 74 लाख से ज्यादा वोटर के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने पर जब हमने सवाल पूछे तो चुनाव आयोग से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यही कारण है कि हमने बैठक से वॉकआउट कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
चुनाव आयोग को लेकर पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई। इसमें खुलासा हुआ कि SIR और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयुक्तों में मतभेद हैं। चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने चुनाव आयोग के हालिया फैसलों को लेकर बीते 10 महीने में 14 बार CEC को लिखित शिकायत की।
दोनों चुनाव आयुक्तों ने वोटर जोड़ने-हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर डेटा के मैनेजमेंट और SIR से जुड़े फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी।
विपक्ष ने इस रिपोर्ट में हुए खुलासों को अपने अब तक के चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान से जोड़ते हुए पेश किया। विपक्ष ने इसी आधार पर आंदोलन खड़ा किया कि चुनाव में जिस धांधली की बात वे बीते कुछ सालों से कर रहे हैं, वह सही है और चुनाव आयोग के अंदर भी अधिकारी यह मानते हैं कि गड़बड़ी हो रही है।
फिलहाल CEC के खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी है। इस महीने लगातार विपक्षी पार्टियां और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ आम जनता भी सड़कों पर नजर आई है।
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