शाहबानो केस पर बनी ‘हक’ की रिलीज पर रोक की मांग: इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर; UAE में बिना किसी कट के पास हुई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क. यामी गौतम और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म ‘हक’ (Haq) रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। शाहबानो बेगम के लीगल वारिस ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि रिलीज से पहले ही फिल्म पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। 

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहबानो बेगम के कानूनी वारिसों की तरफ से पेश वकील एडवोकेट तौसीफ वारसी का कहना है- फिल्म की कहानी शाहबानो केस पर बेस्ड है। इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य और संवाद हैं जो मुस्लिम महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

‘फिल्म शरिया कानून को स्त्री विरोधी बताती है’
वकील ने आगे कहा- फिल्म मेकर्स ने शाहबानो बेगम के परिवार से कानूनन मंजूरी या राइट्स नहीं लिए। ‘हक’ फिल्म शरिया कानून को स्त्री विरोधी (Misogynistic) तरीके से दिखाती है। इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। मेकर्स ने केस को तोड़ मरोड़कर दिखाया है और एक समुदाय की इमेज को खराब करने की कोशिश की है। 

हालांकि, अब तक इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हाईकोर्ट जल्द मामले की सुनवाई कर सकता है। 

 

यामी गौतम - फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं
27 अक्टूबर (सोमवार) को ‘हक’ का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। इसके बाद से ही फिल्म विवादों से घिर गई। इस बीच फिल्म के सेंसर पर बात करते हुए यामी गौतम ने टाइम्स नाउ से कहा- पहली बार मैं यह शेयर कर रही हूं कि इस फिल्म को UAE में बिना किसी कट के 15+ सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब यह फिल्म वहां सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए सही मानी गई है। अगर वहां कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिल्म किसी भी धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं बनी है।’

शाह बानो बेगम केस क्या है?
1985 में आया शाह बानो केस भारत के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक है। मध्यप्रदेश के इंदौर की शाहबानो बेगम ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद गुजारा भत्ता (maintenance) की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन गैर हिंदू समाज के कुछ लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। 

उस समाज का कहना था कि ये उनके धर्म के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक नया कानून  मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम बनाया। इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव किया गया, ताकि गुजारा भत्ते का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हो। 

7 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म
इस फिल्म को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम के अलावा शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन, असीम हट्टंगडी और वर्तिका सिंह लीड रोल में हैं।