संविदा कर्मचारियों ने घंटी और थाली बजाकर किया प्रदर्शन: राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर नारेबाजी की, नीतियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया; 11 मांगें रखीं

भोपाल। प्रदेश के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी गुरुवार को भोपाल के राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर इकठ्ठा हुए और घंटी, थाली, लोटा-चम्मच बजाकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में कई ऐसी गलतियां हैं, जिनसे फायदा मिलने की बजाय नुकसान हो रहा है। सभी ने नियमितीकरण की मांग करते हुए नारेबाजी की। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के मुताबिक, पूरे प्रदेश में आज प्रतीकात्मक रूप से घंटी बजाकर अधिकारियों से 11 प्रमुख मांगें पूरी करने की अपील की गई है।

कर्मचारियों की 11 मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

1. नियमित भर्ती में 50% आरक्षण का मुद्दा
   कर्मचारियों का कहना है कि नीति में 50% आरक्षण सिर्फ दिखावे का प्रावधान है। विभागों में संविदा पद ही नहीं हैं, इसलिए आरक्षण की गणना करते समय पद ‘शून्य’ हो जाते हैं। इससे 2018 की नीति का 20% आरक्षण बेहतर था। साथ ही, संविदा कर्मचारियों को नए अभ्यर्थियों के साथ एक जैसी परीक्षा देना भी गलत है, क्योंकि वे पहले से चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मांग है कि नियमित भर्ती का 50% हिस्सा बिना किसी शर्त के संविदा कर्मचारियों के लिए तय हो और इन्हें वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए।

2. वरिष्ठता के आधार पर वेतन निर्धारण
   नई नीति में 25–30 साल से काम कर रहे संविदा कर्मचारी और नए कर्मचारी, दोनों का वेतन लगभग एक जैसा कर दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि वरिष्ठता, समयमान, क्रमोन्नति और इन्क्रीमेंट के हिसाब से उचित वेतन तय हो।

3. मंहगाई भत्ता और वेतनवृद्धि
   पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह DA मिलता था, लेकिन अब CPI इंडेक्स लागू कर दिया गया है, जिससे वेतन बढ़ोतरी बहुत कम हो जाती है। मांग है कि सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन और DA मिले और हर साल दो बार नियमित कर्मचारियों की तरह इन्क्रीमेंट दिया जाए।

4. ग्रेड पे में कटौती का विरोध
   कर्मचारियों का आरोप है कि सातवें वेतन निर्धारण में कई पदों का ग्रेड पे काफी हद तक कम कर दिया गया- जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-1, जिला परियोजना समन्वयक, महिला जेंडर समन्वयक, लेखापाल, सहायक यंत्री, उपयंत्री, प्रोग्रामर, MIS कोऑर्डिनेटर और स्टेनोग्राफर। कई जगह सहायक ग्रेड-1 को ग्रेड-3 बना दिया गया। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सभी पदों का वेतन निर्धारण दोबारा सही तरीके से किया जाए।

5. चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों का भविष्य
   भृत्य, चौकीदार, वाहन चालक, रसोईया जैसे कर्मचारियों की संविलयन और नियमितीकरण की मांग उठ रही है। विभागों में जहां-जहां पद खाली हैं, वहां इन्हें सीधे समायोजित किया जाए।

6. अवकाश संबंधी फैसलों में सुधार
   मुख्यमंत्री द्वारा सभी अवकाश (CL, EL, मेडिकल लीव, चाइल्ड केयर लीव आदि) देने की घोषणा के बावजूद नई नीति में सिर्फ आकस्मिक अवकाश और 15 दिन का विशेष अवकाश ही जोड़ा गया। कई विभागों में दिया जाने वाला मेडिकल लीव भी हटा दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सभी अवकाश नियमित कर्मचारियों जैसे ही बहाल किए जाएं।

7. सरकारी आवास और भत्ते
   संविदा कर्मचारियों को भी हाउस रेंट, वाहन भत्ता और अन्य सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह मिलें।

8. मृत्यु पर एक्स-ग्रेशिया
   संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को नियमित कर्मचारियों जैसी सहायता राशि दी जाए।

9. ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति
   जो संविदा कर्मचारी इस नीति से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या जिनका निधन हो चुका है, उनके परिवार को भी ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिले।

10. योजनाएं बंद होने पर नौकरी न जाए
    जिन योजनाओं के बंद होने से संविदा कर्मचारियों को हटाया गया है, उन्हें अन्य विभागों या योजनाओं में फिर से समायोजित किया जाए। भविष्य में योजनाएं बंद होने पर एक अलग व्यवस्था भी बनाई जाए।

11. सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग
    सभी संविदा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु एक समान 65 वर्ष की जाए।