MP में 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन बस हड़ताल की चेतावनी: बस ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा; 7 सूत्रीय मांगें रखीं
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AI जनरेटेड फोटो।
सागर। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए एक बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। प्रदेश में जल्द ही एक बड़ा परिवहन संकट खड़ा हो सकता है। मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी दी है।
एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि यदि समय रहते उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो प्रदेशभर की निजी बसों के पहिए पूरी तरह थम जाएंगे।
क्यों आक्रोशित हैं बस संचालक?
बस संचालकों का कहना है कि लगातार बढ़ती परिचालन लागत, डीजल की आसमान छूती कीमतें और परिवहन विभाग की जटिल प्रक्रियाओं के कारण निजी बस व्यवसाय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अपनी आजीविका और व्यवसाय को बचाने के लिए एसोसिएशन को यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
बस ऑनर्स एसोसिएशन की 7 प्रमुख मांगें
- किराए में वृद्धि: वर्ष 2021 के बाद से डीजल की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के अनुपात में बस किराए में तत्काल संशोधन/वृद्धि की जाए।
- राष्ट्रीयकरण योजना पर रोक: मार्ग राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया और टेंडर के माध्यम से रॉयल्टी वसूली की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रोका जाए।
- पूर्व परमिटों की वैधता: परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी परमिटों को वैध माना जाए।
- केंद्रीय नियमों के तहत छूट: मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियमानुसार संचालकों को आवश्यक छूट प्रदान की जाए।
- 15 साल पुरानी बसों को राहत: यदि बस का फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) वैध है, तो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी बसों के परमिट को भी जारी रखा जाए।
- अधिकारियों की नियमित उपस्थिति: आरटीओ (RTO) और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि संचालकों के काम अटके न रहें।
- विभागीय सरलीकरण: परिवहन विभाग से जुड़ी अन्य प्रशासनिक व लालफीताशाही से भरी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए।
यात्रियों पर पड़ सकता है भारी असर
यदि 7 अगस्त से पहले सरकार और बस एसोसिएशन के बीच सहमति नहीं बनती है, तो रक्षाबंधन और त्योहारों के इस मौसम में आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिदिन लाखों यात्री अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय यात्राओं के लिए निजी बसों पर निर्भर रहते हैं।
एसोसिएशन की चेतावनी: "हमारी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं। यदि सरकार समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो 7 अगस्त से प्रदेशभर में बसों का परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।"

