UNGA में भारत को मिला रूस का साथ: विदेश मंत्री लावरोव बोले- सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले; भारतीय सामानों पर ट्रम्प के टैरिफ को भी गलत बताया
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रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की।
इंटरनेशनल डेस्क। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत का खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता देने की वकालात की है। लावरोव ने अमेरिकी सैंक्शन के खिलाफ भारत के फ्री ट्रेड और एनर्जी से जुड़े फैसले लेने का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले में अमेरिकी धमकियों से दबाव में आने की जरुरत नहीं है।
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने ही रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। ट्रम्प ने बार-बार भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर धमकी भी दी थी। इसके जवाब में भारत यह कहता रहा है कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो हम राष्ट्रहित में इसे खरीदते रहेंगे।
भारत के इसी रूख से ट्रम्प चिढ़े हुए भी हैं। UNGA में अपने भाषण के दौरान ट्रम्प ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि चीन और भारत के कारण ही रूस के पास यूक्रेन से लड़ने के लिए पैसा आ रहा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका अब इन देशों पर हैवी टैरिफ और सैंक्शन लगाने को तैयार है।
'हम भारत के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हैं'
ट्रम्प के बयान के जवाब में लावरोव ने कहा- हम भारत के राष्ट्रीय हितों का पूरा सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से इन हितों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका भी सम्मान है। हमारे बीच सर्वोच्च स्तर पर बातचीत होती रहती है। भारत-रूस संबंध साधारण रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर 'विशेष रूप से महत्वपूर्ण और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार' बने हैं। हाल ही में पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में हुई थी और दिसंबर में एक और बैठक होने वाली है।
'भारत अपने फैसले खुद लेता है'
अमेरिकी सैंक्शन से जुड़े मामले पर लावरोव ने कहा कि भारत-रूस की आर्थिक साझेदारी किसी खतरे में नहीं है। भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है। अगर अमेरिका के पास भारत-अमेरिका ट्रेड को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव हैं, तो भारत चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन रूस या किसी अन्य देश के साथ भारत के ट्रेड, निवेश, आर्थिक, सैन्य या टेक्नोलॉजी से जुड़े रिश्तों का फैसला केवल भारत ही करेगा।
'अमेरिका के दबाव में फैसला नहीं लेगा'
लावरोव ने कहा- भारत खुद अपने फैसले लेने में सक्षम है। अमेरिका से नहीं बल्कि रूस या अन्य देशों से क्या खरीदना है, यह भारत का निजी मामला है। इसका अमेरिका-भारत संबंधों से कोई लेना-देना नहीं। यह भारत के आत्मसम्मान का मुद्दा है।
'UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन'
लावरोव ने कहा- UN में सुधार बेहद जरूरी है। रूस ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लीडरशिप को बढ़ाने का पक्ष रखा है। हम ब्राजील और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। साथ ही अफ्रीकी देशों के साथ हुए अन्याय को भी दूर किया जाना चाहिए।
लावरोव से पहले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी UNSC में सुधार की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार होना चाहिए और भारत बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है।

