21 साल में रूस का गैसोलिन प्रोडक्शन सबसे कम: जून में 52% क्रूड हमने यहीं से इम्पोर्ट किया; यूक्रेन के ड्रोन अटैक से पुतिन की 11 रिफाइनरी बंद

बिजनेस डेस्क। भारत को अपने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोड्क्ट के लिए एक नया कस्टमर मिल गया है। यह कोई और नहीं बल्कि तेल से मजबूत रूस है, जिसने जून में भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 52% हिस्सा सप्लाई किया था। 

इसकी वजह रुस का आसमानों में 5000 किमी दूर छिपी है। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन महीनों से रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं, जिससे उनकी क्षमता खत्म हो रही है और मॉस्को को फ्यूल विदेशों से खरीदना पड़ रहा है।

21 साल में रूस का गैसोलीन प्रोड्क्शन गिरा
शिपिंग डेटा और एनालिटिक्स फर्म 'केप्लर' (Kpler) के मुताबिक, रूसी गैसोलीन प्रोड्क्शन गिरकर 308,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो पिछले 21 सालों में सबसे कम है।

केप्लर के सीनियर एनालिस्ट सुमित रितोलिया का कहना है कि, केप्लर में थर्ड क्वार्टर तक लिमिटेड रिकवरी होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार हमलों और रिपेयर का काम चलने के कारण रिफािनरी के कामकाज पर लगातार दबाव बना हुआ है।

रूस को पहली बार लगभग 64,000 मैट्रिक टन पेट्रोल खरीदना है। यह तो बस शुरुआत है। मॉस्को इस कमी को पूरा करने के लिए भारत और दूसरे सप्लायर्स से हर महीने लगभग 400,000 टन तक पेट्रोल इपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है।

यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस की 11 रिफाइनरीज बंद
रितोलिया ने कहा कि, जुलाई में भारत का रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोड्क्ट्स का एक्सपोर्ट 2026 के सबसे हाईएस्ट मंथली लेवल पर पहुंच सकता है। इसकी वजह रिफाइनरियों का बेहतर तरीके से चलना, क्रूड ऑयल का ज्यादा इंपोर्ट और रिफाइनरियों में तेज प्रोड्क्शन करना है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और दूसरे प्रोड्क्ट पर अच्छा मार्जिन मिलने से भी एक्सपोर्ट में सुधार हो रहा है।

गलोबल ऑयल मार्केट पर संकट बढ़ता जा रहा
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक, इस समय ऑयल मार्केट पर एक साथ तीन बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। पहला स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का फिर से बंद होना। दूसरा हूतियों का सऊदी अरब के रेड सी (लाल सागर) के ऑयल रूट को निशाना बनाने की नई धमकियां और तीसरा रूस की ऑयल रिफाइनरियों की क्षमता पर असर पड़ना।

यूक्रेन ने अबतक लगभग 11 रूसी रिफाइनरीज पर हमला किया है। इनमें रोसनेफ्ट (Rosneft) की बड़ी रियाजान रिफाइनरी और लुकऑयल (Lukoil) का नॉर्सी (NORSI) प्लांट शामिल हैं। इसके आलावा एक दूसरी किरीशी (Kirishi) फैकल्टी पर बार-बार हमले किए गए।

अब स्ट्रैटजी बदल गई है। पहले के हमलों में स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया गया। अब नए हमलों में प्रोसेसिंग यूनिट और रिफाइनरी के खास इक्विपमेंट को निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी रिपेयरिंग करना मुशकिल है और ज्यादा समय लगता है।

युद्ध के बीच बदला ऑयल बिजनेस
युद्ध के बीच दुनिया का तेल कारोबार तेजी से बदल रहा है। गुजरात में नायरा एनर्जी की की रिफाइनरी में रोसनेफ्ट (Rosneft) की 49% हिस्सेदारी है। यहा ज्यादातर क्रूड ऑयल गुजरात के वाडिनार पोर्ट पर आता है. जहां पर उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ शिपमेंट को समुद्र में ही एक टैंकर से दूसरे टैंकर में ट्रांसफर कर रूस के व्हाइट सी के वितिनो (Vitino) पोर्ट तक भेजा जाता है।

अब भारत ने भी अपने रिफाइंड प्रोड्क्ट के लिए ऐसे खरीदार खोज लिए हैं, जिनके मिलने की उम्मीद कम थी। इसका अनोखा उदाहरण तब देखने को मिला जब भारत ने रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरु कर दिया। इनमें से कुछ रिफाइंड प्रोड्क्ट अमेरिका भा पहुंचे, जबकि अमेरिका ने रुसी तेल पर सीधे बैन लगाया हुआ है।

हालांकि भारत के लिए तेल की सप्लाई करना बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि उसकी कीमतों का बढ़ना है। मई और जून में भारत ने इंपोर्ट बिल पर पिछले साल की तुलना में दोगुने से ज्यादा खर्च किया। इसकी वजह से भारत सरकार पर फाइनेंस प्रेशर पड़ रहा है और देश का करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) बढ़ रहा है। 

इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर स्ट्रिक्ट एख्शन ले पाएगा। 

अमेरिका पहले से ही ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या वह एक ही समय में रूसी सप्लाई को भी रोक सकता है और ग्लोबल मार्केट से हर दिन लाखों बैरल ऑयल हटा सकता है?

ज्यादातर एनालिस्टों का कहना है कि नहीं।
ट्रम्प की US टैरिफ लगाने की धमकी भी रूसी फ्यूल को भारत के फ्यूल इंपोर्ट बास्केट से आसानी से बाहर नहीं कर पाएगी। रितोलिया के मुताबिक, रूसी ऑयल इस समय भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे मजबूत सहारा बन चुका है। 

एनर्जी एक्सपर्ट रितोलिया के अनुसार, रूसी तेल इस समय भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे मजबूत सहारा बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी मात्रा में लगातार सप्लाई, भरोसा और दूसरे ऑप्शन्स की तुलना में कम कीमत है। साथ ही ऑयल ग्लोबल इकोनॉमी की जान है।ऐसे में मार्केट से इसे बहुत ज्यादा हटाने पर कीमतें बढ़ जाएंगी।

ज्यादातर एनालिस्टों का मानना है कि वॉशिंगटन कितने तेल पर बैन लगा सकता है, इसकी भी एक लिमिट है।

एनालिस्टों का कहना है कि अगर इरान और रूस पर एक ही समय में दवाब बनाया गया,तो इसका खमियाजा US के पेट्रोल पंप पर कस्टमर को भुगतना पड़ेगा, जो न तो अमेरिकन वोटर्स को अच्छा लगेगा और न ही कहीं और।