रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर: पहली बार US डॉलर के मुकाबले 90 के पार; वजह- फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे
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फाइनेंशियल ईयर 2025 में रुपया अब तक करीब 5% से ज्यादा कमजोर हुआ है। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। भारतीय करेंसी रुपया आज पहली बार (3 दिसंबर) को अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार के दौरान ही डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के सबसे लो लेवल पर आ गया। सुबह करीब 10 बजे रुपया 90.11 प्रति अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा था। रुपए में गिरावट कई हफ्तों से जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों का इंडियन मार्केट से लगातार पैसा निकालना है। वहीं डॉलर ज्यादातर प्रमुख करेंसियों के मुकाबले मजबूत बना हुआ है।
मंगलवार (2 दिसंबर) को ये पहले ही 42 पैसे गिरकर 89.95 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। आज की गिरावट ने इस सिलसिले को और बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रुपया अब तक करीब 5% से ज्यादा कमजोर हुआ है। इसमें नवंबर महीने में ही 0.8 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई थी।
ट्रेड डील में देरी से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे
ट्रेडर्स का कहना है कि ये गिरावट कोई सरप्राइज की बात नहीं है, लेकिन गिरावट की तेजी ने बाजार को चौंका दिया है। विदेशी पोर्टफोलियो फ्लो कमजोर बना हुआ है। ये गिरावट खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच पेंडिंग ट्रेड डील के कारण आई है। इसके चलते विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं।
वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक विदेशी फ्लो स्टेबल नहीं हो जाता या ग्लोबल कंडीशंस सुधर नहीं जातीं, मुद्रा अस्थिर बनी रहेगी।
अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्तर पर मजबूती बरकरार
रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 17 अरब डॉलर निकाले हैं। पोर्टफोलियो और ट्रेड फ्लो में कमजोरी ने रुपए पर ज्यादा दबाव डाला है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक स्तर पर मजबूत बना हुआ है, जबकि इंपोर्टर डॉलर की खरीदारी बढ़ा रहे हैं।
वहीं एक्सपोर्टर अभी डॉलर बेचने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रुपया और गिरेगा। इससे बाजार में डॉलर की कमी हो रही है और रुपया और तेजी से कमजोर हो रहा है।
इसका क्या असर होगा
कमजोर करेंसी का घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। इंपोर्ट बिल बढ़ जाते हैं खासकर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सामानों के इंपोर्ट बिल। विदेशी लोन लेने वाली कंपनियों की रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और ट्रेवलर्स पर इसका असर लगभग तुरंत ही पड़ता है। कुल मिलाकर इकोनॉमी पर दबाव बढ़ जाता है।
हालांकि इससे एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जैसे- IT या टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डॉलर में मिलने वाली रकम के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं। इससे उनकी कमाई बढ़ती है।

