रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इकोनॉमिक्स का नोबेल: इनकी रिसर्च ने आर्थिक संकट से निपटना सिखाया, कोरोना और एनर्जी संकट में मदद मिली

नेशनल डेस्क। कोरोना महामारी हो या एनर्जी संकट, हर आपदा का असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। कभी महंगाई बढ़ती है, तो कभी कारोबार और मांग में गिरावट आने लगती है। ऐसे हालात में सरकारें और केंद्रीय बैंक इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या कदम उठाएं, यह समझना आसान नहीं होता। इसी चुनौती से निपटने में मदद करने वाली रिसर्च के लिए रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है।

हॉल और वुडफोर्ड के रिसर्च से ऐसे आर्थिक मॉडल विकसित हुए, जिनकी मदद से यह समझने और मापने में आसानी हुई कि सरकारों और सेंट्रल बैंकों की नीतियां मंदी, महंगाई और आर्थिक उतार-चढ़ाव को कैसे प्रभावित करती हैं।

समझना आसान हुआ कि अर्थव्यवस्था को कैसे संभालें
हॉल और वुडफोर्ड के रिसर्च से न्यू कीन्सियन मॉडल विकसित हुए। इन मॉडलों का इस्तेमाल आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और वित्त मंत्रालय करते हैं।

इनकी मदद से यह समझा जा सकता है कि ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी नीतियों और मांग में उतार-चढ़ाव का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। इससे नीति बनाने वालों को यह तय करने में मदद मिलती है कि आर्थिक संकट के वक्त कौन-से कदम उठाए जाएं।

इन मॉडलों को वक्त के साथ बेहतर बनाया गया। बदलती अर्थव्यवस्था, कारोबार और परिवारों की जरूरतों के हिसाब से इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं।

कोरोना और एनर्जी संकट में मदद मिली
पुराने दौर में आर्थिक संकट के लंबे वक्त तक बने रहने का खतरा ज्यादा था। 1930 के दशक की महामंदी और 1970 के दशक में महंगाई के लंबे दौर ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया था।

इसके मुकाबले हाल के सालों में कोरोना महामारी और एनर्जी संकट जैसी बड़ी चुनौतियों के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बेहतर तरीके उपलब्ध रहे। नोबेल पुरस्कार से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, इन संकटों का आर्थिक विकास और महंगाई पर असर 1970 के दशक के संकटों जितना लंबे समय तक नहीं रहा।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मंदी और महंगाई खत्म हो गई हैं। फर्क यह है कि अब सरकारों और केंद्रीय बैंकों के पास इनसे निपटने के लिए पहले से बेहतर मॉडल और तरीके हैं।

वुडफोर्ड के मॉडल ने समझाया सप्लाई में बदलाव का क्या असर होगा
माइकल वुडफोर्ड के काम ने यह समझने में मदद की कि इकोनॉमी में मांग और सप्लाई का संतुलन बिगड़ने पर क्या होता है और उसे फिर से कैसे ठीक किया जा सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं।

अगर कच्चे तेल या किसी जरूरी सामान की कमी हो जाए, तो प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर नई तकनीक से कम खर्च में ज्यादा सामान बनाना संभव हो जाए, तो उत्पादन बढ़ सकता है और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।

इसी तरह अगर लोगों को भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा बढ़े, तो वे ज्यादा खर्च कर सकते हैं और अगर लोगों को नौकरी या कमाई की चिंता सताने लगे, तो वे खर्च कम कर सकते हैं।

ऐसे बदलावों से इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसे में केंद्रीय बैंक और सरकारें ऐसी नीतियां अपना सकती हैं, जो जरूरत के हिसाब से मांग और सप्लाई को बढ़ाएं या कम करें। वुडफोर्ड के रिसर्च ने इन बदलावों और आर्थिक नीतियों के असर को समझने में खास भूमिका निभाई।

हॉल ने बताया, लोगों के खर्च का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों है
रॉबर्ट ई. हॉल की रिसर्च इस सवाल पर फोकस थी कि लोग अपना खर्च कैसे तय करते हैं और उनके खर्च में होने वाले बदलावों का पहले से अनुमान लगाना मुश्किल क्यों होता है।

हॉल का सोचना था कि लोगों के खर्च में होने वाले बदलावों का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये नई जानकारियों पर निर्भर करते हैं। और नई जानकारी कब मिलेगी, यह पहले से पता नहीं होता।

उदाहरण के लिए, किसी शख्स को अचानक नौकरी मिलने, आमदनी बढ़ने या आर्थिक नुकसान होने की खबर मिल सकती है। ऐसी जानकारी उसके खर्च करने के फैसले को बदल सकती है। लेकिन इस तरह की नई जानकारी का पहले से अनुमान लगाना मुश्किल है।

हॉल ने 1978 में एक रिसर्च पेपर में अपने नतीजे पेश किए थे। इस काम को अर्थशास्त्र में एक अहम मोड़ माना गया और इसने लोगों के खर्च से जुड़े मॉडर्न रिसर्च को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई।

कुल मिलाकर, हॉल और वुडफोर्ड के काम ने अर्थशास्त्रियों को यह समझने के बेहतर तरीके दिए कि लोगों के फैसले, बाजार में बदलाव और सरकारी नीतियां मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। इसी वजह से आर्थिक संकट के समय सही फैसले लेने में उनके रिसर्च को अहम माना गया है।

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