ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं : RBI ने रेपो रेट 5.25% बरकरार रखा, लोन सस्ते या महंगे नहीं होंगे

बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 5.25% पर बरकरार रखा। इसका मतलब है कि लोन न तो सस्ते होंगे और न ही महंगे। आज यानी 5 जून 2026 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की घोषणा की गई। कमेटी की तीन दिन की ये बैठक 3 जून को शुरू हुई थी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई दर अब भी लक्ष्य के नीचे बरकरार है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया।

आखिरी बार दिसंबर 2025 में किया था बदलाव
RBI ने आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव दिसंबर 2025 में यानी पिछले साल किया था। उस समय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% से घटाकर 5.25% किया था। इसके चलते RBI ने फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक रेपो रेट में कुल 125 आधार अंक यानी बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती की थी। इस साल (2026) की पहली मीटिंग फरवरी में हुई थी। उस समय RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसे 5.25% पर बरकरार रखा था। ये वित्त वर्ष 2026 के लिए RBI की छठी और अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी थी।

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 रियल GDP का अनुमान

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए रियल GDP का अनुमान 6.80% से घटाकर 6.60% किया।

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए रियल GDP अनुमान 6.70% से घटाकर 6.30% किया।

वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए रियल GDP अनुमान 7% से घटाकर 6.50% किया।

वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही के लिए रियल GDP का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.8% किया।

2025 में कुल 1.25% की कटौती की गई थी
केंद्रीय बैंक ने 2025 में रेपो रेट में चार बार कटौती की थी। दिसंबर में 0.25% की कटौती की थी। हालांकि उससे पहले अक्टूबर में हुई मीटिंग में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अक्टूबर से पहले RBI गवर्नर ने ब्याज दरों में कुल 100 बेसिस प्वॉइंट (1%) की कटौती की थी। फरवरी में दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। दूसरी बार अप्रैल में 0.25% घटाई। वहीं जून में तीसरी बार दरों में 0.50% कटौती की गई थी।

RBI गवर्नर ने MPC मीटिंग में क्या बताया...

• भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं।
• वित्त वर्ष 2027 के लिए रियल GDP अनुमान 6.90% से घटाकर 6.60% किया।
• देश पर ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों का असर पड़ा है।
• देश में महंगाई दर अब भी लक्ष्य के नीचे बरकरार है।
• डोमेस्टिक डिमांड (घरेलू मांग) में मजबूती बनी हुई है।
• देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मजबूती कायम है।
• भारत में एनर्जी की ऊंची कीमतों का असर दिख सकता है
• सप्लाई चेन में दिक्कतों का असर दिख सकता है।

इकोनॉमिस्ट बोले- इस बार का फैसला अहम
इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस बार का ये फैसला काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैसला ऐसे समय में आ रहा है जब मिडिल ईस्ट जंग की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव बना हुआ है। इस जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ है।

रेपो रेट क्या है, इससे आम लोगों को क्या फायदा
रेपो रेट वो ब्याज दर होती है, जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब कोई भी बैंक RBI से पैसे उधार लेती है, तो उसे रेपो रेट के हिसाब से ही ब्याज देना होता है। अगर रेपो रेट कम होता है, तो बैंकों को सस्ता लोन मिलता है। अगर रेपो रेट ज्यादा होता है, तो कर्ज महंगा हो जाता है।

RBI की ब्याज दरों में कटौती से बैंकों को फायदा होता है। बैंक लोन और EMI सस्ती करके इसका फायदा अपने कस्टमर्स को देती है। इससे ग्राहकों की होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन की मंथली EMI घट जाती है।