अब ऑनलाइन होगा कोर्ट का कामकाज: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में E-Court सिस्टम लॉन्च; केस-पेशी और जमानत का डिजिटल प्रबंधन

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट ने न्यायालयीन कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए E-Court डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम के जरिए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में केस, पेशी, जमानत और प्रकरणों के निराकरण का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला की पहल पर शुरू की गई इस व्यवस्था को प्रदेश में पुलिस न्यायालयों के कामकाज को ऑनलाइन करने की पहली पहल बताया जा रहा है।

सभी ACP न्यायालयों में पहले चरण में लागू होगा सिस्टम
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने न्यायालयीन प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से E-Court सिस्टम विकसित किया है। पहले चरण में इसे रायपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लागू किया जाएगा। इससे केस के रिकॉर्ड रखने, पेशी की तारीखों के प्रबंधन, जमानत और प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा सकेगा।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अधिकारियों और स्टाफ को ट्रेनिंग
E-Court सिस्टम के संचालन को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले (IPS) की मौजूदगी में कमिश्नरेट के सभी ACP और उनके रीडर स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सिस्टम की विशेषताओं, केसों के डिजिटल संधारण, पेशी और सुनवाई की तारीखों के प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

E-Court सिस्टम से क्या फायदे होंगे?
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर तैयार इस सिस्टम से न्यायालयीन कामकाज में कई बदलाव होने की उम्मीद है।

• डिजिटल रिकॉर्ड: सभी न्यायालयीन प्रकरणों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
• पेशी का प्रबंधन: पेशी और सुनवाई की तारीखों का ऑटोमैटिक मैनेजमेंट होगा।
• जमानत और निराकरण की निगरानी: जमानत और प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी।
• लंबित मामलों की निगरानी: लंबित प्रकरणों की रोजाना निगरानी संभव होगी।
• तुरंत रिपोर्ट: एक क्लिक में केस की वर्तमान स्थिति और रिपोर्ट निकाली जा सकेगी।

फाइलों के प्रबंधन से लेकर प्रशासनिक दक्षता तक होगा फायदा
पुलिस का मानना है कि E-Court सिस्टम लागू होने से न्यायालयों के कामकाज में एकरूपता आएगी। फाइलों के गुम होने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की यह पहल डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में अहम कदम है, जिसके जरिए न्यायालयीन प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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