रायपुर में PM आवास कॉलोनी में 1 साल से गंभीर पेयजल संकट: जर्जर मकानों पर भी फूटा गुस्सा; 7 दिन में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी

रायपुर। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी में पेयजल संकट गंभीर होता जा रहा है। यहां करीब 145 घरों में रहने वाले परिवार पिछले लगभग एक साल से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में न तो नियमित रूप से नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति हो रही है और न ही पर्याप्त संख्या में टैंकर पहुंच रहे हैं। पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी स्थायी समाधान नहीं होने से अब कॉलोनीवासियों में आक्रोश बढ़ गया है।

महापौर और निगम अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन
परेशान रहवासियों ने महापौर, नगर निगम आयुक्त और संबंधित जोन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि वे पिछले लगभग एक वर्ष से गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी में पर्याप्त और नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण यहां रहने वाले परिवारों को भारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। रहवासियों के अनुसार, इस समस्या को लेकर कई बार जनसुनवाई में शिकायत की गई और मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। उनका आरोप है कि वर्तमान में टैंकरों के माध्यम से भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

रहवासियों ने रखीं 5 प्रमुख मांगें
कॉलोनीवासियों ने प्रशासन के सामने पेयजल व्यवस्था को लेकर पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—
प्रधानमंत्री आवास के सभी 145 घरों की पेयजल समस्या का तत्काल और स्थायी समाधान किया जाए।
स्थायी जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन जोड़ने अथवा उसके विस्तार का काम तत्काल शुरू किया जाए।
पाइपलाइन का काम पूरा होने तक नियमित और पर्याप्त संख्या में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
संबंधित अधिकारियों द्वारा कॉलोनी का तत्काल स्थल निरीक्षण किया जाए।
पाइपलाइन और जलापूर्ति व्यवस्था के लिए समय-सीमा तय कर कार्य जल्द पूरा कराया जाए।

7 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी
कॉलोनीवासियों ने चेतावनी दी है कि ज्ञापन दिए जाने के सात दिनों के भीतर पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाइपलाइन जोड़ने का काम शुरू करने सहित ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

एक साल में जर्जर होने लगे मकान, रहवासियों में नाराजगी
पेयजल संकट के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों की गुणवत्ता को लेकर भी रहवासियों ने सवाल उठाए हैं। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि आवास मिलने के करीब एक साल के भीतर ही कई मकानों में जर्जरता के संकेत दिखाई देने लगे हैं।

रहवासियों का कहना है कि उन्हें छत तो मिली, लेकिन मकानों की गुणवत्ता और टिकाऊपन को लेकर चिंता बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और संबंधित अधिकारियों से जांच एवं आवश्यक सुधार की मांग की जा रही है।

क्या बोले नगर निगम के अपर आयुक्त?
नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू ने बताया कि क्षेत्र में दो पानी टंकियों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन टंकियों से क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए आवश्यक कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जाएगा।

अब देखना होगा कि प्रशासन कॉलोनीवासियों के सात दिन के अल्टीमेटम के भीतर पेयजल समस्या का कोई स्थायी समाधान शुरू कर पाता है या नहीं।

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