खून से सनी राजधानी रायपुर : 221 दिन में 21 हत्याएं, अगस्त में 15 मर्डर; कमिश्नरेट सिस्टम पर उठे सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुए 221 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान हत्या की वारदातों ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से अब तक राजधानी में 21 हत्या के मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चिंता अगस्त महीने के आंकड़ों को लेकर है, जब एक ही महीने में करीब 15 हत्याएं हुईं।
इन वारदातों में कई मामलों की वजह कोई पुरानी या बड़ी दुश्मनी नहीं, बल्कि पैसों का लेन-देन, महिला को लेकर विवाद, पारिवारिक झगड़े और आपसी कहासुनी जैसे छोटे विवाद बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मामूली विवाद तेजी से खूनी वारदातों में क्यों बदल रहे हैं।

221 दिन और 21 हत्याएं
29 जनवरी को रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था। इसके महज छह दिन बाद आजाद चौक इलाके में दुर्गेश ध्रुव की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया। इसके बाद अलग-अलग महीनों में हत्या की कई वारदातें दर्ज की गईं। मार्च में 50 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में अजय अग्रवाल की हत्या का मामला सामने आया। अप्रैल में चाकूबाजी और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले सामने आए।मई में पंडरी के मोवा इलाके में हुई डबल मर्डर की घटना ने राजधानी को झकझोर दिया। इसके बाद जून और जुलाई में खमतराई और मुजगहन थाना क्षेत्रों में भी हत्या की वारदातें सामने आईं। सबसे अधिक चिंता अगस्त महीने को लेकर है, जब करीब 15 हत्या के मामले सामने आए।

छोटे विवाद बने हत्या की वजह
पुलिस के अनुसार, सामने आए कई मामलों में आरोपी और मृतक एक-दूसरे के परिचित थे। आपसी रंजिश या विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। कहीं दूसरे युवक के साथ घूमने को लेकर विवाद हुआ, तो कहीं उधार के पैसे मांगने पर झगड़ा बढ़ गया। महिला मित्र को लेकर विवाद और शादी के दबाव जैसे मामलों में भी हिंसा की घटनाएं सामने आने की बात कही गई है।यानी कई मामलों में विवाद अपेक्षाकृत मामूली था, लेकिन उसका अंजाम हत्या तक पहुंच गया।

पुलिस बोली- बढ़ाई गई पेट्रोलिंग और निगरानी
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पेट्रोलिंग और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है।पुलिस के मुताबिक गुंडा और निगरानी बदमाशों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अपराध नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई जारी है।

विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
बढ़ती हत्या की वारदातों को लेकर कांग्रेस ने सरकार और पुलिसिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल का आरोप है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।कांग्रेस का आरोप है कि सट्टा, अवैध शराब, गांजा और जुए जैसे अवैध कारोबारों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराध का माहौल बढ़ रहा है।

बीजेपी ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई गिनाई
कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी सरकार और पुलिस की कार्रवाई के बचाव में उतरी है। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि मौजूदा सरकार में पुलिस अपराध होने के बाद केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।बीजेपी का दावा है कि गंभीर मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्ती इसका उदाहरण है।

असली सवाल- मामूली विवाद हत्या तक क्यों पहुंच रहे?
रायपुर में हत्या की बढ़ती घटनाओं ने केवल पुलिसिंग ही नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या लोगों में सहनशीलता कम हो रही है? क्या नशाखोरी छोटे विवादों को हिंसक बना रही है? या फिर अपराधियों में कानून का डर कम हुआ है? सवाल सिर्फ हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उन छोटे विवादों को समय रहते रोकने का भी है, जो बाद में खूनी वारदात का रूप ले लेते हैं।

कांग्रेस कानून-व्यवस्था पर उठा रही सवाल
पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, कांग्रेस कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और बीजेपी सरकार के पक्ष में तर्क दे रही है। सियासी बयानबाजी के बीच राजधानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों पर कार्रवाई के साथ-साथ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना है।अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रायपुर में लागू कमिश्नरेट सिस्टम का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है और क्या राजधानी में कानून का भय तथा नागरिकों की सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत हो पाती है।

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