रायपुर में राज एक्सप्रेस की कैश वैन की सुरक्षा पर पड़ताल: बिना इंश्योरेंस और पेंडिंग चालान के सड़कों पर दौड़ रहीं करोड़ों की नकदी ढोने वाली गाड़ियां

रयपुर। छत्तीसगढ़ में बैंकों से एटीएम तक करोड़ों रुपए की नकदी पहुंचाने वाली कैश वैन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दौड़ रही कई कैश वैन के दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई है। किसी वाहन का बीमा समाप्त हो चुका है तो किसी पर हजारों रुपए के ट्रैफिक चालान बकाया हैं। हैरानी की बात यह है कि इन वाहनों के जरिए करोड़ों रुपए की नकदी परिवहन की जा रही है और बैंकों ने इनकी जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप रखी है।

प्रदेश में 4600 से अधिक बैंक शाखाएं और 3300 एटीएम
छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 4600 से अधिक बैंक शाखाएं संचालित हैं। वहीं, ग्राहकों की सुविधा के लिए शहरों से लेकर दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक 3300 से अधिक एटीएम स्थापित किए गए हैं। इन एटीएम में नियमित रूप से नकदी पहुंचाने और बैंकों के बीच रकम का सुरक्षित परिवहन करने के लिए निजी कैश मैनेजमेंट कंपनियों की सेवाएं ली जाती हैं। एक कैश वैन में करीब 4 करोड़ रुपए तक की नकदी ले जाने की क्षमता बताई जाती है। ऐसे में इन वाहनों का तकनीकी रूप से फिट और सभी वैधानिक दस्तावेजों से लैस होना बेहद जरूरी है।

राज एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आई गड़बड़ी
राज एक्सप्रेस की पड़ताल में कैश वैन के नंबरों के आधार पर परिवहन विभाग के रिकॉर्ड खंगाले गए। इसमें कई वाहनों के दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई। कुछ वाहनों का बीमा समाप्त पाया गया, जबकि अन्य पर यातायात नियमों के उल्लंघन के चालान लंबित हैं।

तीन कैश वैन पर हजारों रुपए का चालान बकाया

• CG 04 PJ नंबर की कैश वैन पर 12,300 रुपए का चालान लंबित है।
• CG 04 NV नंबर की वैन पर 1,200 रुपए का चालान बकाया है।
• CG 07 DD 0338 नंबर की वैन पर भी 1,200 रुपए का चालान लंबित है।

दो कैश वैन का बीमा समाप्त

• CG 04 NV 7390 नंबर की वैन का इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है।
• CG 04 MU 2755 नंबर की वैन का भी बीमा एक्सपायर हो चुका है।

नियमों की अनदेखी, जिम्मेदारी किसकी?
मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले वाहनों के लिए वैध थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। ऐसे में करोड़ों रुपए की नकदी लेकर चलने वाली कैश वैन का बीमा समाप्त होना गंभीर चिंता का विषय है। सवाल यह भी है कि बैंकों से मोटी रकम लेकर सेवाएं देने वाली कैश मैनेजमेंट कंपनियां अपने वाहनों के जरूरी दस्तावेज दुरुस्त क्यों नहीं रख रही हैं? जब बैंकों द्वारा हर साल वर्क ऑर्डर का नवीनीकरण किया जाता है, तब क्या वाहनों के बीमा और अन्य दस्तावेजों की जांच नहीं होती?

दुर्घटना या लूट हुई तो कौन होगा जिम्मेदार?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है। यदि बिना वैध बीमा वाली कैश वैन दुर्घटनाग्रस्त होती है या लूट और चोरी जैसी घटना होती है, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा और बैंक की करोड़ों रुपए की नकदी की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहीं, कैश वैन कंपनियों के संचालक बैंकों से नियमित रूप से भुगतान प्राप्त करते हैं, लेकिन वाहनों के बीमा और लंबित चालानों को लेकर लापरवाही सामने आना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

बैंक अधिकारी जवाब देने से बच रहे
इस मामले में बैंक अधिकारियों से भी सवाल उठते हैं कि जिन कंपनियों को इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनके वाहनों के दस्तावेजों की नियमित जांच क्यों नहीं की जाती? क्या ठेका देने और उसका नवीनीकरण करने से पहले बीमा, फिटनेस और अन्य जरूरी कागजातों का सत्यापन किया जाता है? इन सवालों पर बैंक अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है।
फिलहाल यह मामला केवल ट्रैफिक चालान या बीमा समाप्त होने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता की जमा पूंजी और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और बैंक प्रबंधन को कैश वैन के दस्तावेजों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है।

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