PM मोदी ने पुतिन से की बात: रूसी राष्ट्रपति को भारत बुलाया, US के टैरिफ वॉर के बीच रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अहम बातचीत हुई। बातचीत में मोदी ने पुतिन को इस साल भारत में होने वाले 23वें इंडिया-रशिया समिट में हिस्सा लेने का न्योता दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने की बात दोहराई। यह कॉल ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ थोप दिया है और भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। 

यूक्रेन जंग के बारे में हुई बातचीत
 पुतिन ने उन्हें जंग से जुड़ी लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट दी। मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि वह किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन या हिंसा के खिलाफ है। मोदी ने साफ कहा कि भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि यूक्रेन जंग का हल शांतिपूर्ण बातचीत से निकलना चाहिए। बता दें कि भारत रूस से करीबी बनाए रखते हुए इस युद्ध में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

बातचीत में यूएस टैरिफ का मुद्दा उठा
इस बातचीत के दौरान अमेरिका की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ का मुद्दा भी उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत और रूस इस पर एकजुट नजर आए। दोनों नेताओं ने आर्थिक दबावों और पश्चिमी देशों की रणनीतियों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि रूस और भारत अब रुपया-रूबल ट्रेड सिस्टम को फिर से तेजी देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो।

रूस के साथ साझेदारी बढ़ाएगा भारत
पुतिन के साथ इस बातचीत को अमेरिका के लिए एक सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है। भारत अब रूस के साथ अपनी ट्रेड और डिफेंस पाटर्नरशिप को और तेज करने की रणनीति बना रहा है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से रिश्ते रहे हैं। हथियारों से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक, दोनों देश एक-दूसरे के अहम सहयोगी हैं। इस कॉल के बाद साफ है कि भारत रूस के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूती देने की कोशिश में है। 

क्रिटिकल मिनरल साथ तलाशेंगे भारत-रूस
भारत और रूस अब साथ मिलकर अमेरिका से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों देश रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल पर एक दूसरे की मदद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्हें तलाशने और इसके लिए मुफीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए साथ आएंगे। फिलहाल इन दोनों चीजों के खनन और सप्लाई में चीन आगे हैं। अमेरिका भी इसे पाने की काेशिशों में जुटा है।