संसद का मानसून सत्र-26865: सरकार की लिस्ट में 7 बड़े बिल, 'परिसीमन' और 'वन नेशन-वन इलेक्शन' नहीं; फिर भी कांग्रेस अलर्ट क्यों
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16 जुलाई को 10 जनपथ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की एक बैठक हुई। इसमें मानसून सत्र को लेकर पार्टी की स्ट्रैटजी पर चर्चा हुई।
नेशनल डेस्क। संसद का मानसून सत्र सोमवार (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से अभी जिन बिलों को लाने की तैयारी है, उनमें इनकम टैक्स, MSME, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या और वंदे मातरम् से जुड़े बिल शामिल हैं। इसके अलावा दो पुराने और अहम बिलों को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है।
हालांकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उन बिलों की हो रही है, जो सरकार की मौजूदा लिस्ट में नहीं हैं। 'परिसीमन' और ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ से जुड़े बिल फिलहाल लिस्ट में नहीं हैं। इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इन्हें लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। वजह है कि सरकार का एजेंडा अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है और सत्र के दौरान इन दोनों बिलों को आगे लाए जाने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता।
पहले जानिए, सत्र कब तक चलेगा
मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। करीब 25 दिनों के इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसमें सरकार मानसून सत्र के अपने एजेंडे की जानकारी देगी और विपक्षी दल अपने मुद्दे रखेंगे।
'परिसीमन' और 'वन नेशन-वन इलेक्शन' लिस्ट में नहीं, फिर कांग्रेस अलर्ट क्यों?
इस सत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा यही है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का नए सिरे से बंटवारा। दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि अगर ऐसा होता है तो उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है क्योंकि संसद में उनका प्रतिनिधित्व घटेगा।
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। इन राज्यों में उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में सीटें कम हैं। अगर सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ती हैं तो दक्षिणी राज्यों की सीटें ओवरऑल अनुपात में घट जाएंगी। BJP का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा है। ऐसे में इससे अगले लोकसभा चुनाव में उसे फायदा मिलेगा। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां किसी भी हाल में इसे पास करने से रोकना चाहेंगी।
हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए अभी भी सरकार के पास सदन में दो-तिहाई बहुमत नहीं है। TMC के 20 और UBT के 6 सांसदों के पाला बदलने के बाद भी मोदी सरकार उस जादुई आंकड़े से कुछ दूर है। हालांकि अगर रीजनल पार्टियों के सांसद गैर मौजूद रहते हैं तो काम आसान हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अलर्ट है।
दूसरी तरफ ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ का मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था है। इससे जुड़ा संविधान संशोधन बिल पहले से ही चर्चा में रहा है।
कांग्रेस को चिंता इस बात कि है कि सरकार पहले से लिस्ट में शामिल नहीं किए गए किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे को सत्र के दौरान अचानक आगे बढ़ा सकती है। इसलिए विपक्ष की रणनीति सिर्फ लिस्ट में शामिल बिलों पर नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर भी है जिन्हें सरकार बाद में एजेंडे में शामिल कर सकती है। बता दें कि यह कतई जरूरी नहीं है कि सरकार पहले से उन बिलों के बारे में बताए जो उसे संसद सत्र के दौरान पेश करने हैं।
किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है?
1. 130वां संविधान संशोधन बिल: यह बिल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद से जुड़ा है। प्रस्ताव में गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिन हिरासत में रहने पर पद से हटाने पर पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने इसमें बदलाव करते हुए स्थायी हटाने की जगह सस्पेंशन का प्रावधान सुझाया है। विपक्ष इस बिल को लेकर यह सवाल उठा सकता है कि किसी निर्वाचित नेता को केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से सही नहीं है।
2. शिक्षा व्यवस्था में बदलाव: UGC, AICTE और NCTE की जगह एक नई संस्था बनाने वाले बिल पर भी बहस हो सकती है। विपक्ष की ओर से सवाल उठ सकते हैं कि क्या एक ही संस्था के हाथ में उच्च शिक्षा का इतना बड़ा नियंत्रण देना सही होगा।
3. FCRA और NGOs का मुद्दा: FCRA बिल के जरिए विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप हो सकता है कि सरकार NGO और सामाजिक संगठनों पर ज्यादा नियंत्रण चाहती है।
4. पेपर लीक: विपक्ष सरकार से भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर जवाब मांगने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठना तय है।
5. महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था: रोजमर्रा की चीजों की कीमतें और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है।
6. ‘दान चोरी’ के आरोप: कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों को भी संसद में उठाएगी। यह मुद्दा सदन में टकराव बढ़ा सकता है।
7. मिडिल ईस्ट संकट: अमेरिका-ईरान जंग के बीच होर्मूज में लगातार भारतीय जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भी विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है।
8. टैरिफ: हाल ही में अमेरिकी संसद में बिल पेश हुआ है, जिसके तहत रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ लगाने की बात हुई है। ऐसे में भारत पर भी दबाव है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से सवाल-जवाब कर सकता है।
9. पार्टी तोड़ो अभियान: बीते एक महीने में ममता बनर्जी की TMC और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से टूट हुई। TMC से 20 सांसद और 60 से ज्यादा विधायक ममता के खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह से उद्धव ठाकरे से 6 सांसदों ने मुंह मोड़ लिया। इन सब के पीछे BJP की बड़ी भूमिका के दावे सामने आते रहे। इस मुद्दे पर भी विपक्ष अब मोदी सरकार पर निशाना साध सकता है।
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