पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को अधूरी राहत: 9 मई की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में जमानत, एक मामले के चलते जेल में ही रहना होगा

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में जमानत दे दी। लेकिन दिलचस्प यह है कि जमानत के बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें एक मामले में जमानत नहीं मिली है। इसी एक मामले के चक्कर में उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। यानी खान के लिए यह राहत अधूरी है।

9 मई की हिंसा के लिए उकसाने का आरोप
इमरान खान पर अपनी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को भड़की हिंसा में समर्थकों को आर्मी और सरकारी बिल्डिंग्स पर हमले के लिए उकसाने का आरोप है।बता दें कि 9 मई को लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी।

 इमरान समर्थकों ने प्रोटेस्ट के दौरान सेना को टारगेट किया था। यही वजह है कि सेना और सरकार ने मिलकर इमरान और उनकी पार्टी पर शिकंजा कसा। इमरान की पार्टी के कई नेताओं को दोषी ठहराया गया। खुद इमरान दो साल से जेल में बंद हैं।

पाकिस्तानी सरकार और सेना की चाल
यह जमानत इमरान के लिए राहत से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और सरकार की रणनीति हो सकती है। इमरान खान के समर्थकों ने दो दिन बाद प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। हो सकता है कि इसे ध्यान में रखकर यह फैसला दिया गया है।

इमरान पर 150 से अधिक मामले दर्ज हैं
अप्रैल 2022 में पद से हटाए गए जाने के बाद इमरान खान पर भ्रष्टाचार समेत 150 से ज्यादा मामलों में आरोपी हैं। वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में हैं। इमरान पर ज्यादातर मामले सत्ता से हटने के बाद दर्ज किए गए। इमरान लगातार कहते रहें हैं कि देश की सरकार और सेना उन्हें जेल में ही मारना चाहती है। 

SC के आदेश पर विपक्षी लीडरशिप में फेरबदल
बुधवार को SC के आदेश पर सीनेट और नेशनल असेंबली में विपक्ष की लीडरशिप में भी फेरबदल किया गया। पश्तून नेता महमूद खान अचकजई को नेशनल असेंबली में विपक्ष का नेता चुना गया। वहीं, आजम खान स्वाती को सीनेट का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया।

पहले नेशनल असेंबली में पीटीआई नेता उमर अयूब खान और सीनेट में शिबली फराज नेता प्रतिपक्ष थीं। 9 मई की हिंसा के मामले में दोनों को दोषी करार दे दिया गया। दोनों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद से यह दोनों पद खाली थे।