पाकिस्तान-कुवैत के बीच नई डिफेंस डील की तैयारी: सैनिक भेजने पर चर्चा; एनर्जी पार्टनरशिप और इनवेस्टमेंट पर भी हो सकती है बात

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका-ईरान टेंशन् के बीच पाकिस्तान अब गल्फ देशों के साथ अपने डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और कुवैत नई डिफेंस पार्टनरशिप पर शुरुआती बातचीत कर रहे हैं। इस प्रोपोजल में मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ-साथ एनर्जी और इनवेस्टमेंट से जुड़े समझौते भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक किसी फाइनल डील का ऐलान नहीं किया है।

मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है कुवैत
रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत मौजूदा मिलिट्री समझौते को बड़े लेवल पर ले जाना चाहता है। 2023 में दोनों देशों के बीच ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज का समझौता हुआ था। अब कुवैत पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब जैसी बड़ा डिफेंस पार्टनरशिप चाहता है। पाकिस्तानी अफसरों का कहना है कि बातचीत शुरुआती स्टेज में है और सभी प्रोपोजल पर अभी विचार किया जा रहा है।

कुवैत ने पाकिस्तान से क्या डिमांड रखी
Reuters ने पाकिस्तानी अफसरों के हवाले से बताया कि कुवैत की डिमांड लिस्ट में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती, फाइटर जेट, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान के एक अफसर ने साफ किया कि इस समय कॉम्बैट ट्रूप्स भेजने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कुवैत ने कई ऑप्शन रखे हैं, लेकिन हर मांग मानना जरूरी नहीं है।

पिछले साल पाकिस्तान-सऊदी में हुई थी डिफेंस डील
यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब US-ईरान टकराव लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान को भी साफ संदेश दिया था कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ऐसे में कुवैत के साथ नई मिलिट्री साझेदारी की खबर ने पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका पर नई चर्चा शुरू कर दी है।

एनर्जी सेक्टर में भी कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है कुवैत
रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत सिर्फ डिफेंस तक नहीं रहेगी। पाकिस्तान कुवैत के साथ एनर्जी सेक्टर में भी कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। कुवैत पाकिस्तान में फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी बनाने और इनवेस्टमेंट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों के बीच पहले से सरकारी स्तर पर डीजल सप्लाई का समझौता मौजूद है। माना जा रहा है कि अगर क्षेत्र में तनाव कम हुआ तो डिफेंस, एनर्जी और इनवेस्टमेंट से जुड़े इन प्रोपोजलों पर बातचीत और तेज हो सकती है।