कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान की फिर बढ़ी टेंशन: IMF के तीन बड़े टारगेट फेल, राज्य सरकारें 280 अरब रुपए कम जुटा पाईं

कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है। IMF के 7 अरब डॉलर बेलआउट पैकेज की दूसरी समीक्षा में पाकिस्तान सरकार को बड़ा झटका लगा है। तीन बड़े टारगेट पूरे नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य सरकाराें को पिछले वित्त वर्ष में 1.2 ट्रिलियन रुपए की बचत करनी थी, लेकिन बढ़ते खर्च के चलते ये टारगेट मिस हो गया।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक,  प्रांतीय सरकारों ने कुल मिलाकर सिर्फ 921 अरब पाकिस्तानी रुपए की बचत की, जो तय टारगेट से 280 अरब रुपए कम है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह खुलासा किया है। 

ताजिर दोस्त स्कीम के टारगेट भी फेल
पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) भी IMF के दो अहम टारगेट पूरे नहीं कर सका। पहला टारगेट सालभर में कुल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रेवेन्यू जुटाना था, और दूसरा – 'ताजिर दोस्त स्कीम' के तहत दुकानदारों से 50 अरब रुपए वसूलने थे। लेकिन FBR दोनों मोर्चों पर फेल रहा। खासकर ताजिर दोस्त स्कीम से कोई खास कमाई नहीं हो सकी।

कुल घाटा घटकर GDP का 5.4% हुआ
IMF टारगेट चूकने के बावजूद एक पॉजिटिव साइड ये रही कि पाकिस्तान ने लगातार दूसरे साल प्राइमरी बजट सरप्लस दिखाया। सरकार ने 2.4 ट्रिलियन रुपए के टारगेट के मुकाबले 2.7 ट्रिलियन रुपए का सरप्लस दिखाया, जो GDP का 2.4% है। ये पिछले 24 सालों में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। कुल घाटा भी घटकर GDP का 5.4% रह गया, जो पहले तय 5.9% से बेहतर है।

नेट इनकम अब भी बेहद कम
पाकिस्तान सरकार की नेट इनकम अब भी बेहद कम है। सिर्फ ब्याज भुगतान और रक्षा खर्च में ही जरूरत से 1.2 ट्रिलियन रुपए कम मिले। बाकी खर्चों के लिए सरकार को नए कर्ज लेने पड़े। यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बावजूद पाकिस्तान का बजट अब भी उधारी पर टिका है। इसे नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए दोबारा कर्ज लेना होगा। 

शर्तें फेल, फिर भी मिलेगी अगली किश्त
IMF की 7 अरब डॉलर की डील में करीब 50 शर्तें शामिल हैं। कुछ तिमाही हैं, कुछ सालाना। इन्हीं पर अगली किस्त का फैसला होता है। इस बार समीक्षा के दौरान भले ही कुछ टारगेट फेल हुए हैं, लेकिन बाकी शर्तें पूरी करने की वजह से पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की अगली किश्त मिल सकती है।  IMF से और ज्यादा फंड पाने के लिए बातचीत अगले महीने शुरू होने वाली है।

पिछले साल हुई थी बेलआउट डील
IMF और पाकिस्तान के बीच ये बेलआउट डील पिछले साल हुई थी। इसका मकसद फाइनेंनशियल स्टेबिलिटी लाना था। कुछ मोर्चों पर सरकार ने अच्छा किया, लेकिन टैक्स सुधार और राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाने में अब भी नाकाम रहा। अगर अगली किस्त भी मिलती है तो पाकिस्तान को तत्काल राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लंबे समय में इसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।