भारतीय मूल की नवी पिल्लै को शांति का नोबेल: वॉर क्राइम और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई, इंटरनेशनल लॉ का दायरा और असर बढ़ाया

नेशनल डेस्क। इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी जज और मानवाधिकार विशेषज्ञ नवनेथम ‘नवी’ पिल्लै को मिला है। उन्हें यह सम्मान वॉर क्राइम और नरसंहार के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने और इंटरनेशनल लॉ को मजबूत करने की दिशा में उनके काम के लिए दिया गया है।

नोबेल कमेटी के मुताबिक, नवी पिल्लै ने अपने लंबे करियर में यह दिखाया कि कानून के जरिए युद्ध और हिंसा को रोकने में मदद मिल सकती है। पिल्लै ने इंटरनेशनल लॉ के दायरे और असर को बढ़ाने में योगदान दिया है। उन्होंने अपने काम से यह साबित करने में मदद की कि युद्ध, हिंसा और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

रंगभेद के दौर में भारतीय परिवार में जन्मीं
नवी पिल्लै का जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ। उनका बचपन ऐसे दौर में बीता, जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति लागू थी। वहां अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें कई अधिकारों से दूर रखा जाता था।

पिल्लै ने वकालत को अपना करियर बनाया और रंगभेद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वालों की मदद की। उनके शुरुआती काम में नेल्सन मंडेला और रंगभेद का विरोध करने वाले दूसरे लोगों का बचाव करना शामिल था।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ज्यूडिशियरी में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका करियर इस बात की मिसाल बनता गया कि कानून का इस्तेमाल भेदभाव के खिलाफ लड़ने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कैसे किया जा सकता है।

क्या-क्या जिम्मेदारियां निभाईं?
नवी पिल्लै ने अपने करियर में कई बड़ी इंटरनेशनल संस्थाओं में काम किया। वह दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट में जज रहीं। इसके बाद उन्होंने रवांडा के लिए बने इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जज के तौर पर लंबा वक्त बिताया।

वह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख यानी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी रह चुकी हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और दुनिया भर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की मॉनीटरिंग की।

इसके अलावा, उन्होंने फिलिस्तीनी में संयुक्त राष्ट्र के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्क्वायरी कमीशन की अध्यक्षता भी की। वह फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में म्यांमार में रोहिंग्याओं के नरसंहार से जुड़े मामले में जज के तौर पर काम कर रही हैं।

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