भारत में चीनी इन्वेस्टमेंट: रिपोर्ट में दावा- चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश की रुकावट दूर करने का प्रस्ताव, FDI बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने बनाया प्लान

इंटरनेशनल डेस्क। भारत सरकार के टॉप थिंक टैंक ने देश में चीनी कंपनियों के निवेश को आसान करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत चीन से भारत में होने वाले निवेश के लिए जो स्क्रूटनी होती रही है, उसे खत्म करने की बात कही गई है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि वर्तमान में सख्त नियमों के चलते बड़े सौदे अटके पड़े हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने तीन सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह खुलासा किया है।

फिलहाल, चीनी कंपनियों के भारतीय फर्मों में किसी भी स्तर के निवेश को सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना होता है। यह क्लीयरेंस गृह और विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। अब थिंक टैंक ‘नीति आयोग’ के प्रस्ताव के मुताबिक, कोई भी चीनी कंपनी अगर भारत में 24% तक की हिस्सेदारी करती है तो उसे अब से सिक्योरिटी क्लीयरेंस की जरूरत नहीं होगी।

सूत्रों ने बताया है कि यह योजना भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लाई जा रही है। इस प्रस्ताव पर उद्योग विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यलय में भी चर्चा हो चुकी है। उद्योग विभाग की ओर से इसे हरी झंडी भी दिखा दी गई है। हालांकि अन्य विभागों से इस पर फाइनल रुख आना बाकी है।

FDI रिकॉर्ड निचले स्तर पर, जल्द बढ़ाने की जरूरत
पिछले वित्त वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। यह महज 353 मिलियन डॉलर रहा, जो कि 2021 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के 43.9 बिलियन डॉलर से 125 गुना कम है। यही कारण है कि चीन के साथ सीमा विवाद जारी रहने के बावजूद नीति आयोग FDI बढ़ाने की आवश्यकता को समझते हुए ड्रैगन के लिए भारत में निवेश की राह आसान करने पर जोर दे रहा है।

गलवान विवाद के बाद लागू हुए थे सख्त नियम
जून 2017 में डोकलाम में बॉर्डर पर भारत-चीन के सैनिक 72 दिनों तक आमने-सामने थे। अगले तीन सालों में कई मौकों पर दोनों ओर के सैनिकों का टकराव हुआ। फिर जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें चीन के कितने सैनिक मारे गए, इसका खुलासा तो नहीं हो सका लेकिन भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इसी घटना के बाद से भारत सरकार ने चीनी सामानों और कंपनियों का बहिष्कार करने की मुहिम शुरू की थी। इस सिलसिले में टिक-टॉक समेत कई चीनी ऐप बैन किए गए थे। यही वही दौर था जब चीनी कंपनियों के भारत में निवेश को लेकर नियम सख्त किए गए थे।

चीन का रवैया अभी भी भारत विरोधी! 
गलवान के बाद अब तक चीन के साथ सम्बंध पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटे हैं। चीन का रवैया अभी भी भारत विरोधी नजर आता है। हाल ही में भारत-पाक के बीच चार दिन तक चले संघर्ष के दौरान चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा दिखाई दिया था। चीन ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय हवाई हमलों की निंदा भी की थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावे थे कि पाकिस्तान को चीन से इंटेलिजेंस मदद भी मिली थी। इन सब के बीच भारत में चीनी निवेश बढ़ाने की खबर चौंकाने वाली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीति आयोग के प्रस्ताव को भारत सरकार हरी झंडी देती है या नहीं।