नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ: कानूनी प्रक्रिया शुरू; यूरोपियन कोर्ट से आखिरी चुनौती खारिज

बिजनेस डेस्क। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत वापसी अब पहले से ज्यादा करीब दिखाई दे रही है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) में दायर उनकी आखिरी कानूनी चुनौती भी खारिज हो गई है। इसके साथ ही प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। अब माना जा रहा है कि भारत भेजने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 में ब्रिटेन की सभी अदालतों में अपील खत्म होने के बाद नीरव मोदी ने ECHR का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

ब्रिटेन सरकार ने शुरू की प्रत्यर्पण प्रक्रिया
रिपोर्ट के मुताबिक, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ब्रिटेन सरकार ने नीरव मोदी को भारत भेजने से जुड़ी प्रशासनिक औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। अगर ये प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो जाती है तो जल्द ही उन्हें भारतीय एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।

2019 से लंदन की जेल में बंद
नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की एचएम वैंड्सवर्थ जेल में बंद हैं। CBI और ED उन्हें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े कथित हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत लाना चाहते हैं। ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में उनके प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से नीरव मोदी ने कई बार कोर्ट में अपील और जमानत की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी।

टॉर्चर का खतरा बताकर भी नहीं रोक पाए प्रत्यर्पण
रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मार्च में नीरव मोदी ने दावा किया था कि भारत लौटने पर उन्हें टॉर्चर का खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की थी। अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में याचिका दायर कर प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।

ब्रिटेन में अलग मामले में भी झटका
प्रत्यर्पण मामले के अलावा नीरव मोदी को ब्रिटेन में चल रहे एक अलग कारोबारी विवाद में भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन हाई कोर्ट ने उन्हें बैंक ऑफ इंडिया को 11.5 मिलियन डॉलर (लगभग 110 करोड़) से ज्यादा रकम और उस पर लगने वाला ब्याज चुकाने का आदेश दिया है।

यह मामला दुबई स्थित फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए एक कर्ज पर नीरव की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ा था। बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि यह कमर्शियल रिकवरी का मामला है। इसका पंजाब नेशनल बैंक के कथित घोटाले या उससे जुड़े आपराधिक मामलों से कोई संबंध नहीं है।