मादुरो की गिरफ्तारी, US का लीगल एक्शन या किडनैपिंग: एक्सपर्ट बोले- ऐसा करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ; UN ने कहा- ये खतरनाक मिसाल
Published:
4 min read

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी मिलिट्री एक्शन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। जहां कुछ देश इसे सही बता रहे हैं, वहीं कुछ गलत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस फैसले की रिपब्लिकन नेताओं और कुछ सहयोगी देशों ने तारीफ की है लेकिन, अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकार इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बता रहे हैं। सवाल साफ है, क्या अमेरिका किसी भी देश में घुसकर वहां के मौजूदा राष्ट्रपति को पकड़ सकता है? क्या यह किडनैपिंग नहीं है?
कैसे हुई मादुरो की गिरफ्तारी
न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, शनिवार को अमेरिका ने आधे घंटे का मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। इसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कई धमाके भी हुए। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े केस चलाए जाने की तैयारी है। US जस्टिस डिपार्टमेंट का दावा है कि मादुरो की गिरफ्तारी एंटी ड्रग एक्शन के तहत हुई। इसे कानून के दायरे में रहकर अंजाम दिया गया। इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी।

इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है
यूनाइटेड नेशन (UN) और अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकारों के मुताबिक, किसी भी देश को दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को पकड़ने का अधिकार नहीं है। UN ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि यह कदम खतरनाक मिसाल बन सकता है। UN चार्टर के आर्टिकल 2(4) में लिखा है कि कोई भी देश, किसी और देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक आजादी के खिलाफ मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
UN चार्टर का उल्लंघन या कानून लागू करने की कार्रवाई
गार्डियन (Guardian) से बात करते हुए इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट जेफ्री रॉबर्टसन केसी ने कहा कि अमेरिका ने UN के नियमों का उल्लंघन किया है और यह हमले की कैटेगरी में आता है। वहीं, रॉयटर्स (Reuters) के मुताबिक, नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरेमी पॉल ने कहा कि इसे एक साथ लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन और सत्ता संभालने की कार्रवाई बताना तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना है कि यह इंटरनेशनल सिस्टम के लिए गंभीर खतरा है।

अवैध राष्ट्रपति का तर्क भी काम नहीं आया
अमेरिका वेनेजुएला के चुनावों में धांधली बताते हुए मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में यह तर्क पर्याप्त नहीं माना जाता। नियमों के मुताबिक, जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल (UN Security Council) से मंजूरी न हो या सेल्फ डिफेंस की स्थिति पैदा न हो, तब तक मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। UN के जवाब से पता चलता है कि उसे इस ऑपरेशन की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर धावा बोलने से पहले UN से मंजूरी नहीं ली थी।
अमेरिका ने अपनी सफाई में क्या कहा
US जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह ऑपरेशन मादुरो को पकड़ने के लिए किया गया था, क्योंकि उन पर ड्रग नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- मादुरो और उनका परिवार अब अमेरिकी अदालतों में जवाब देंगे। लेकिन ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका कुछ समय तक वेनेजुएला को चलाएगा और वहां के ऑयल इंटरेस्ट्स को संभालेगा। इसके बाद से ही चीन समेत दुनिया के कई बड़े देश इस बदलते घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वेनेजुएला के पास बड़ा तेल भंडार है।
इस एक्शन से दुनिया में खतरनाक मिसाल कायम होगी
Guardian से बातचीत में इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट सुसन ब्रियो ने कहा- यह एक्शन तभी लीगल होती जब UNSC की मंजूरी या सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति होती। इस मामले में यहां नहीं दिखता। जानकार मानते हैं कि यह मिसाल चीन-ताइवान, रूस-यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जैसे संघर्षों को और भड़का सकती है। ताकतवर देश कमजोर देशों में घुसकर ऐसी कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश कर सकते हैं।

